निष्क्रिय बैंक खातामाथि सरकारको नजर, दाबी नभएको रकम अब राज्यकोषमा
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका वित्तीय स्रोतहरूको परिचालनका लागि नयाँ पहल अघि बढाएको छ। शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको १०० कामको सूचीमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने योजना समावेश गरिएको हो।
सरकारका अनुसार यस्ता खातामा रहेका रकमका हकवालाले दाबी नगरेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम राज्य कोषमा ल्याइनेछ। यस कार्यलाई ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
