निजी क्षेत्र संरक्षण र लगानी प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल लागू, महासंघको प्रशंसा
काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस निर्णयको प्रशंसा गर्दै निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी र व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
महासंघका अनुसार, २०८२ कात्तिक २२ गते आर्थिक बहस मार्फत परिवर्तित परिस्थितिमा पीएसपीपी आवश्यक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । त्यसपछि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत थप छलफल गरी महासंघले सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रणनीतिको अवधारणापत्र पेश गरेको थियो । महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको महासंघले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरोत्थान, नियम सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र युवा उद्यमशीलता सम्बन्धि कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गते निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास र प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत र सरलीकरणको प्रस्ताव पनि महासंघले पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यसका लागि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहअनुसार दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरूलाई सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार १५ वटा कानून खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले निर्णय गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालका अनुसार, रास्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्फत कानुन संशोधन, परिमार्जन र खारेजीका लागि माग गरिएको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपीले संयन्त्रको रूपमा काम गर्नेछ र रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ ।
त्यसैगरी, विदेशी लगानी सहज बनाउन लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका निकायको एकिकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्ने र वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म ४५ दिनभित्र तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि महासंघले जनाएको छ । यसमार्फत नागरिक एपमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई पेश गरिनेछ ।
