डेपुटी गभर्नरको नियुक्ती मापदण्ड बनाएर गर्ने कि गोजीको चिर्कटोबाट ?
काठमाडौं । फागुन २५ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छ । दुई वटा डेपुटी गभर्नर नयाँ सरकारले छिट्टै नियुक्ती गर्नुपर्नेछ । आजै मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ, सम्भवतः आजै डेपुटी गभर्नर नियुक्ती सम्बन्धमा निर्णय पनि हुन सक्नेछ ।
हिजो सिंहदरवारमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलबीच भेटवार्ता भइसकेको छ । सम्भवतः १८ जना कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट चार जनाको नाम कस कसको सिफारिस गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको हुनुपर्छ । यदि त्यसरी निर्णय भएको भए, फेरि पनि गलत निर्णय भएको छ र विगतका कांग्रेस–एमाले–माओवादी पालाको भ्रष्ट शासनको निर्णय भन्दा फरक हुने छैन ।
विगतको भ्रष्ट सरकारले गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर नियुक्ती गर्दा सधैं गोजीबाट चिर्कटो झिकेर गरियो । गभर्नरको हकमा अर्थमन्त्रालयले तोकेको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सञ्चालक नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक सूचनामार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ती गर्नु कानुनी व्यवस्था छ । तर, डेपुटी गभर्नर नियुक्तीमा छनौट सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १६ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्तीको व्यवस्था छ । जसमा कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट चार जनाको नाम गभर्नरले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बीमापोष्टलाई प्राप्त सूचनामा गभर्नर डा. विश्व पौडेलले डेपुटी गभर्नर नियुक्ती गर्दा कार्यसम्पादन वा यस्तै सर्वमान्य मापदण्डका आधारमा डेपुटी गभर्नरमा नाम सिफारिस नगरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँगको परामर्शबाट नाम सिफारिस गरेका छन् । जुन त्रुटीपूर्ण छ । त्रुटीपूर्ण मात्रै नभई अदालतमा मुद्दा परेका बखत बदर पनि हुनसक्नेछ । किनभने गभर्नर विश्व पौडेलकै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
अहिलेको स्वतन्त्र, स्वच्छ र पारदर्शी सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्तीका लागि विगतकै भ्रष्ट सरकारले झै गोजीबाट चिर्कटो झिकेर होइन, विधि र प्रक्रियामार्फत मापदण्डका आधारमा नियुक्ती गर्नुपर्ने माग राष्ट्र बैंक भित्रै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र रहेका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरुले आफू डेपुटी गभर्नर हुनको लागि योग्यता पुगेको भन्दै दावी गरिरहेका छन् । तर, त्यो दावीलाई नयाँ सरकारले कुन आधारमा स्वीकार गर्ने ? प्रश्न उठेको छ । सरकारले सार्वजनिक नियुक्ती प्रश्नरहित बनाउनको लागि पनि योग्यता, उत्कृष्टताको मापन जरुरी हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका हरेक कर्मचारीहरुको बर्षमा दुई पटक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु) गोप्य रुपमा राखिएको हुन्छ । हाल डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा रहेका १८ जना मध्ये बरिष्ठताका आधारमा निश्चित नम्वर र कासमुको आधारमा निश्चित नम्वर तोकेर छनौट गर्ने थिति बसाल्न सकेका व्यक्तिको शासन अन्त्य गरी विधिको शासन स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सपना पुरा हुनेतर्फ पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सोच्ने हो कि !
