विप्रेषण विनियमावली संशोधन, मर्जरदेखि पुँजीको समयसिमा थप

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने समयअवधि दुुई बर्ष थप गरेको छ । राष्ट्र बैंले ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ दोस्रो संशोधन गर्दै दुई वर्ष थप गरेको छ। ‘व

विप्रेषण विनियमावली संसोधन भएसँगै अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याए पुग्नेछ। यसअघि यस्तो पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्रै कायम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।

राष्ट्र बैंकले यसअघि चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो। जसअनुसार २०८१ सम्म ३ करोड, २०८२ सम्म ४ करोड, २०८३ सम्म ६ करोड, २०८४ सम्म ८ करोड र २०८५ सम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ संशोधनपछि उक्त वार्षिक लक्ष्य हटाइएको छ र सिधै २०८७ सम्म १० करोड पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्णयले पुँजी वृद्धिको दबाबमा रहेका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी साना कम्पनीहरूलाई पुँजी व्यवस्थापन र व्यवसाय विस्तारका लागि थप समय उपलब्ध हुने देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरेको छ। संशोधनमार्फत विप्रेषण कारोबारका लागि इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन तथा खारेज गर्ने, कसूर–दण्डसम्बन्धी व्यवस्था र कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछन्। साथै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरेर कारोबार गर्न र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य काम पनि गर्न पाउनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमति दिइएको छ।

इजाजतपत्र लिनका लागि विप्रेषण कम्पनीले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने अन्य कम्पनीका हकमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक हुनेछ।

इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता दिइएको छ। म्याद सकिएको ३० दिनभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएमा नवीकरण शुल्कसँगै सोही बराबरको विलम्ब शुल्क तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, कुनै कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो सूचनाको खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।