एक सातामै आक्रामक एक्सनमा अर्थमन्त्री वाग्ले, नीतिगत सुधारदेखि राजश्व कडाइसम्म तीव्र पहल

काठमाडौँ । स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गति लिएको संकेत देखिएको छ । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर मन्त्रालय सम्हालेको एक साताभित्रै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यान्वयनमुखी निर्णयहरू गर्दै सक्रियता देखाएका हुन् ।

पदबहाली लगत्तै उनले तीन महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आर्थिक सुधारको आधार तय गर्न खोजेका थिए । पहिलो निर्णयअनुसार २०८२ चैत १२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार पार्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरिने भएको छ । दोस्रो निर्णयमार्फत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तेस्रो निर्णयअनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण लगायत विषय समेट्दै नयाँ विधेयक वा संशोधनको प्राथमिकीकरण गरी वृहत आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिनेछ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले मेरिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत ३० जना उपसचिवको योग्यतामा आधारित पदस्थापन गरिएको छ । नियमित बढुवा भएका राजश्व समूहका उपसचिवहरूलाई मेरिटका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको हो ।

मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र कार्यप्रणालीबारे जानकारी लिन उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा तथा निकायहरूसँग नियमित ब्रिफिङ लिए । पदभार ग्रहण गरेयता उनले मन्त्रालयका ६ महाशाखा, २ विभाग, २ कार्यालय र एक प्राधिकरणसँग विस्तृत छलफल गरे। बजेट महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा, वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा र वित्तीय क्षेत्र महाशाखासहित नेपाल बीमा प्राधिकरण, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजश्व विभागबाट कार्यप्रगति, बजेट कार्यान्वयन, राजश्व सङ्कलन र चुहावट नियन्त्रणका विषयमा जानकारी लिइएको छ ।

राजश्व व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन उनले उच्चस्तरीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बोलाएर प्रभावकारी कदम चाल्न सुरक्षा निकाय र राजश्व प्रशासनलाई निर्देशन दिए । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख नदिई राजश्व सङ्कलन गर्न र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य मात्र होइन सोभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न उनले जोड दिए ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श का पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरे । नयाँ राजनीतिक परिवेश र सरकारको नीतिगत प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई निश्चिन्त भएर लगानी विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिन आग्रह गरे ।

यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट तयारी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरिएको छ र समितिले पूर्णता पाउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक साताको अवधिमा मात्रै अर्थमन्त्री वाग्लेले तीन दर्जनभन्दा बढी मन्त्रिस्तरीय निर्णयहरू गरेकाछन् ।

राजश्व परामर्श प्रक्रिया सुरु गर्दै उनी देशकै प्रमुख भन्सार नाका क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा समेत सक्रिय देखिएका छन्। यस क्रममा उहाँ वीरगञ्ज पुगेर वीरगन्ज एकीकृत भन्सार जाँचपास केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन् भने आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्सा र बाराको समेत अनुगमन गरे। साथै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ ले आयोजना गरेको आगामी बजेटसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम तथा अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदै निजी क्षेत्रका धारणा सुनेका थिए ।