कोरोना बीमा सर्वोच्चमा जीवितै, अशोक खड्काको मुद्दा स्थगित
काठमाडौँ । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी माग गर्दैै नेपाल बीमक संघद्वारा सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट जारी रहेको छ । सम्झौता गरे अनुसार कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर संघका महासचिव अशोक कुमार खड्का समेत गरी १३ जनाले हालेको रिट सर्वोच्चमा बिचाराधिन रहेको हो ।
उक्त रिटमाथि आज चैत २२ गतेका लागि तोकिएको पेशी भने स्थगित सूचीमा परेको छ । आजका लागि पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको हो ।
कोरोना बीमा गर्ने बीमितहरूको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी अझै बाँकी रहेको छ । रिट निवेदनमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा नेपाल बीमा प्राधिकरण लाई विपक्षी बनाएको छ ।
हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बीमितले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अवस्था छ । तीमध्ये अधिकांश बीमित प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ दाबी भएका छन् भने ५० हजार रुपैयाँ र उपचार खर्चका आधारमा हुने दाबीको संख्या न्यून रहेको बताइएको छ ।
सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको केही हिस्सा व्यहोर्ने गरी अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले पटक–पटक बीमा प्राधिकरणलाई विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार प्राधिकरणले विभिन्न विकल्प तयार गरी पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । उक्त रकमबाट केही बीमितको भुक्तानी गरिए पनि अझै एक लाखभन्दा बढी बीमितको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै तत्कालीन बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमा लेख बिक्री सुरु गरिएको थियो । भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमितहरूले विभिन्न जिल्लामा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । विराटनगर, नेपालगन्ज र सुर्खेतलगायत स्थानमा दायर ती मुद्दाहरूको फैसला भने अधिकांश बीमितकै पक्षमा भएको छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज हुने निर्णय आएमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफैंले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
