पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा: विशेषको आदेशविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई साधारण तारिख तथा न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोग मंगलबार उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेको हो।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरी सरकारी कोषलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (करिब ७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको नोक्सानी पुऱ्याइएको अभियोगमा आयोगले गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो भई १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक लागत इस्टिमेटलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुर्याइएको थियो। बिना कुनै मनासिब कारण लागत संशोधन गरिएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको दाबी छ।
यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले मुख्य आरोपितमध्येका डा. पुण्यराज शाक्य, हरि बहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, निर्माण कम्पनी चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि रबिन रिजाललाई २५ लाख रुपैयाँ, रतीश चन्द्रलाल सुमनलाई ५ लाख रुपैयाँ र भीम प्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त आदेश ‘बेरितको’ रहेको र यति ठूलो भ्रष्टाचारको कसुरमा संलग्न आरोपितहरूलाई बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने वा न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्ने भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
