आईपीओ निष्कासनमा कडाइः शंकास्पद वित्तीय विवरण छानबिन गर्न बन्यो नयाँ मापदण्ड, के के भयो परिवर्तन ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपिओ) का लागि पेश गरिने वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन तथा जाँचबुझलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि पेश भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गरेको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० अन्तर्गत बोर्डलाई प्राप्त विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेका आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउने व्यवस्था रहेको यो मापदण्ड बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ । आईपिओका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूका वित्तीय विवरणमा पारदर्शिता कायम गर्न स्पष्ट सूचक आवश्यक देखिएकाले संचालक बोर्डबाट उक्त मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निष्काशनका लागि आवेदन दिने संगठित संस्थाको विगत तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरण तथा अन्तरिम अवधिको प्रमाणित अपरिष्कृत विवरणको आधारमा निश्चित अवस्थाहरूमा पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गरिनेछ ।

विशेषगरी पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वा अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा संगठित संस्थाको बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम व्यापारिक प्राप्य वा सोही प्रकृतिका शीर्षकमा देखिएमा, सरकार वा सरकारी निकायलाई तिर्नुपर्ने कर महसुल लगायतका रकम सम्भावित दायित्वमा राखिएको र ती रकम समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफा लगायत आईपिओका लागि आवश्यक वित्तीय मापदण्ड पूरा नहुने देखिएमा अथवा ती दायित्व समायोजन गर्दा संस्थाको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा मुख्य सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबारको कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएको पाइएमा, लेखा नीति वा लेखांकन अनुमानमा परिवर्तन गरी त्यसकै आधारमा नेटवर्थ वा नाफा मापदण्ड पूरा गरिएको देखिएमा, तीन वर्षको औसत व्यापारिक आम्दानीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएको अवस्थामा, गैर सञ्चालन आम्दानी वा जगेडा कोषका कारण वित्तीय सूचकहरू पूरा भएको देखिएमा, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियत समायोजन गर्दा आवश्यक मापदण्ड पूरा नहुने अवस्था रहेमा, कैफियत सुधार बाहेक अन्य कारणले वित्तीय विवरण पुनःव्यक्त (Restate) गरी त्यसबाट मापदण्ड पूरा गरिएको देखिएमा, वा स्वपूँजीमा अघिल्ला वर्षका त्रुटिहरू समायोजन गरी नेटवर्थ तथा नाफा सुधारिएको देखिएमा पनि विस्तृत जाँचबुझ गरिनेछ ।

यस्तै, माथि उल्लिखित दुवै समूहका अवस्थाहरू एकीकृत रूपमा समायोजन गर्दा कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनका लागि आवश्यक नेटवर्थ, खुद नाफा लगायतका मापदण्ड पूरा नगर्ने देखिएमा अथवा ती अवस्थाहरू पछिल्लो अन्तरिम अवधिको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमै कायम रहेको पाइएमा, पछिल्लो आर्थिक वर्षसहित विगत तीन वर्षका लेखापरीक्षित तथा अपरिष्कृत वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर समग्र रूपमा पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ