अब आयातित सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी, १५ दिनभित्र नतोकिए कारबाहीको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातकर्तालाई लक्षित गर्दै यस्तो नयाँ नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । विभागले यसका लागि १५ दिनको समयसीमा तोक्दै सो अवधिभित्र सबै आयातित तथा स्टकमा रहेका वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्धारित समयभित्र एमआरपी नतोकिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ ।
सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार प्रणालीलाई अझ पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पैठारीकर्ताले आयात गरेका सबै वस्तुमा स्पष्ट रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै बिक्रीका क्रममा अनिवार्य रूपमा बिल तथा बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
विभागले यो निर्णय आजैको मितिदेखि लागू हुने र १५ दिनको पूर्वतयारी अवधि प्रदान गरिएको स्पष्ट पारेको छ । सो अवधिभित्र आयातकर्ताले भर्खरै आयात गरिएका तथा पुराना स्टकमा रहेका सबै वस्तुमा एमआरपी अंकित गरिसक्नुपर्नेछ ।
१५ दिनको अवधि सकिएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
