सरकारको प्रतिबद्धतामा छैन नयाँ कुरा, कृषि बीमामार्फत किसानलाई राहत

काठमाडौं । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कुनै नयाँ कुरा समावेश नगरी पूर्ववर्ती केपी ओलीकै पालामा लागू गर्न खोज्दा जनताको विरोधपछि रोकिएका कार्यक्रम रहेको देखिएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा कृषि बीमामार्फत किसानलाई राहत दिने तथा कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता बालेन नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा समेतले आफ्ना घोषणा पत्रमा समावेश गरेको बिषयहरु समावेश गरेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १८ बुँदा आज सार्वजनिक गरेको छ । जसमा यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने योजना समेत समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बुँदा नं ५ मा खनिज सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था हचुवाकै भरमा अघि सारेको देखिन आएको छ । सो बुँदामा नेपालको स्रोत साधन, खनिजहरु निजि क्षेत्रलाई दिने आशय व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा निजि विद्यालयहरु तथा बोर्डिङ स्कूलहरु यथावत रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसले निर्वाचन अघि रास्वपाले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र अहिले सरकारको तर्फबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबतालाई प्रतिविम्वित गर्दछ ।

उता, श्रम शक्ति पार्टीको एजेण्डा सातामा एक दिन अनिवार्य खेलकूद र राष्ट्र निर्माणको बिषयमा विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलपामा सहभागी गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई बुँदा नं ८ मा समावेश गरिएको छ । तर सो बुँदामा सातामा चार दिन अनिवार्य रुपमा त्यस्तो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउने उल्लेख छ । सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुअघि राम्रोसँग अध्ययन गर्न समेत बालेन सरकारका अधिकारी चुकेका छन् ।

प्रतिबद्धतामा किसानको कुरा उल्लेख छ । तर, कुनै नयाँ छैन । सरकारले कृषि बीमा अुनदानको अर्बौ रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुले पाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा सोही कुरालाई उल्लेख गरेर नतिजाको अपेक्षा गरिएको छ । जुन नतिजनामुखी भन्दा पनि सम्बोधनका लागि मात्रै समावेश गरिएको देखिन आएको छ ।

सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सशाकीय सुधारका १०० बुँदादेखि आज सार्वजनिक गरिएको प्रबिद्धतता पत्रको १८ बुँदासम्म हेर्दा आलोकाँचो र पर्याप्त अध्ययन र प्रभावबारे कुनै चासो समेत राख्न नसकेको देखिन आएको छ । सरकारका निर्णयहरु वैधानिकताको जगमा हुनुपर्ने मा हचुवाको भरमा गर्न खोजिएको देखिन आएको छ । जसका कारण कार्यान्वयन र नतिजा केपी ओली सरकारको भन्दा फरक हुने आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिदैन ।