भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा १० करोड भुक्तानी गर्न दवाव

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले एक विवादित बीमा दावी भुक्तानीको बिषयमा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न गैर कानुनी रुपमा दवाव दिएको खुलेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पदीय मर्यादा विपरित आफ्नै क्षेत्र बुटवलका मानिसले सञ्चालन गरेको लुम्बिनी बिल्डर्स नामक कम्पनीलाई आफ्नो लाइन मिनिष्ट्री भित्र नपर्ने बीमा प्राधिकरणका अधिकारी र नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ अशोक खड्कालाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गराई लुम्बिनी डिल्डर्सलाई १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न दवाव दिएका हुन् ।

यो घटना यही बैशाख ३ गतेको हो । मन्त्री लम्सालले लुम्बिनी डिल्डर्सका सञ्चालक बिष्णु प्रसाद शर्मा र नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ अशोक खड्का, सडक विभाग उच्च अधिकारीसहितको टोलीलाई सिंहदरवारस्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेको मन्त्री कार्यकक्षमा बोलाइएको थियो । सर्वोच्च चलिरहेको मुद्दा नं ०८२–सिआई–०९६१ नम्वरको मुद्दाको सम्बन्धमा छलफल गर्न मन्त्री लम्सालले दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए । मन्त्री लम्सालले लुम्बिनी बिल्डर्सले पाउनु पर्ने भनेर तोकिएको १० करोड ३४ लाख ९७ हजार ७३८ रुपैयाँ (उच्च अदालतको फैसला बमोजिमको रकम) तत्कालै भुक्तानी गर्न चर्को दवाव दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रीले निकै कड्केर कम्पनीका सिईओ खड्कालाई रकम भुक्तानी गर्न भनेका थिए ।

नेको इन्स्योरेन्स स्रोतले भौतिक मन्त्री लम्सालले कार्यकक्षमा बोलाएर लुम्बिनी बिल्डर्सको नाममा १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न दवाव दिएको स्वीकार गरेको छ । यद्यपि सिईओ अशोक खड्काले भने केही बताउन चाहेनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा मिलापत्र गराउन मन्त्री लम्सालले दवाव दिएको बिषयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि आश्चर्यमा परेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री लम्सालको दवाव खेप्न नसकेपछि बीमा प्राधिकरणले गैर कानुनी रुपमा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा मेलमिलापको प्रयास गरेको पनि खुलेको छ । प्राधिकरणको हिजोको छलफलमा पनि सहमति हुन सकेको छैन । उक्त मुद्दामा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै सहमति गरेर पनि पर्याप्त हुने अवस्था छैन । उच्च अदालत पाटनले त्रुटीपूर्ण र अंग समेत नपुर्याई फैसला गरेकोले सर्वोच्च अदालतबाट बीमा प्राधिकरणकै फैसला सदर हुनसक्ने सम्भावना छ भने पुनर्बीमा कम्पनीले समेत दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रीले चाहेर मात्रै पनि भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छैन ।

नेको इन्स्योरेन्स नेपाल सरकारधका निकायहरुको २१ प्रतिशत भन्दा बढि शेयर भएको संगठित संस्था हो । नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी मन्त्री लम्सालले चालेको कदम रास्वपाका मन्त्रीहरुको नैतिकता र आचरणमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिएको छ ।

कुनै पनि अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा मिलापत्र गर्न पक्ष–विपक्षलाई भेला पारेर मन्त्री स्वयम्ले एउटा पक्षलाई दवाव दिनु गैर कानुनी कार्य हो । नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दामा संसदमा बहस समेत गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने कोही कसैले मिलाउन खोज्ने कार्यलाई न्याय प्रभावित बनाउने कार्यको रुपमा बुझिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्दाका पक्षहरुलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न दवाव दिएको, चेतावनी दिएको बिषयमा जिज्ञाशा राख्दा मन्त्री लम्सालले कुनै जवाफ दिएनन् ।

घट्नाक्रम के हो ?

२०६८ साल जेठ १३ मा पप्पु कन्ट्रक्सन र लुम्बिनी जेभीले संयुक्त रुपमा सिराहा धनुषा जोड्ने कमला पुलको ठेक्का पारे । ४७० मिटर लामो ११ मिटर चौडाई भएको उक्त पुलमा १२ वटा स्पानहरु राख्ने र उक्त पुल तीन बर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भयो । पछि पप्पु कालोसूचिमा पर्यो । लुम्बिनी बिल्डर्सलाई बाँकी काम सम्पन्न गरी बुझाउने गरी अर्को सम्झौता भयो । सो सम्झौता बमोजिम तयार पारिएको पुल २०७८ साल असार १७ गतेको सामान्य बाढीले एक वटा स्पान भासियो । पुनः २०७८ कार्तिक १ र २ गते आएको बाढीले उक्त पुलमा थप क्षति पुग्न गयो । तर, सो पुलको बीमा नविकरण २०७८ मंसिर २० गते मात्रै गरिएको सो कार्तिक १ र २ गते पुर्याएको क्षतिको बीमा दावी नपाउने फैसला बीमा प्राधिकरणबाट भएको थियो । उतिबेला लुम्बिनी बिल्डर्सले सुर्य सिलवाललाई घुस सेटिङमा मुद्दा मिलाउन धेरै प्रयास गरेको थियो तर प्राबिधिक रुपमा नमिल्ने भएपछि सिलवाल समेतले नसकेपछि मुद्दा हारेको थियो ।

पछि उच्च अदालत पाटनबाट त्रुटीपूर्ण फैसला भयो । उच्च अदालतले सर्भेयरको प्रतिवेदन भन्दा बाहिर गई निजि कम्पनीको प्रतिवेदनलाई उचित ठहर्याई दावी भुक्तानी गर्ने एकिन रकम तोकेर आदेश जारी गरेको छ । जुन बीमाको आधारभूत सिद्धान्त विपरित छ । त्रुटीपूर्ण फैसला सच्याउन नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी पुनरावेदनमा गइसकेको अववस्थामा मन्त्रीले गैर कानुनी रुपमा छलफल गराएर मिलाउन खोजेका हुन् ।
उच्च अदालतबाट २०८२ पुस १८ गते भएको फैसला गत चैत्र २२ पूर्णपाठ बुझेर अहिले उक्त विवादका विरुद्धमा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेर तारेख समेत लिइसकेको अवस्था छ ।

लुम्बिनी बिल्डर्सका मालिकले कम्पनीले पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेको सूचना पाउने वित्तिकै विभिन्न च्यानलबाट मन्त्री लम्साल समक्ष एप्रोच राख्न सफल भएका थिए ।