२०३५ सम्म ९० प्रतिशत निजी सवारी ईभी बनाउने सरकारको योजना, यस्तो छ प्रतिवेदन

काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३५ सम्म देशका निजी सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशतलाई विद्युतीय बनाउने लक्ष्यसहित ठोस योजना अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्ताव गरेको हो।

कार्यदलका संयोजक कृष्णराज पन्थको नेतृत्वमा तयार प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनलाई इन्धन आयात घटाउने प्रभावकारी उपायका रूपमा चित्रण गरेको छ। हाल नेपालले वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको अवस्थामा, ईभीतर्फको रूपान्तरणले यो भार उल्लेख्य रूपमा घटाउने विश्वास गरिएको छ। साथै, स्वदेशमै उत्पादन हुने जलविद्युत् ऊर्जाको खपत बढाउँदै ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्ने लक्ष्य पनि प्रतिवेदनले अघि सारेको छ।

यातायात क्षेत्रले कुल कार्बन उत्सर्जनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान दिइरहेको तथ्यांकलाई आधार मान्दै, ईभी प्रयोग विस्तारले वातावरणीय सुधारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र करिब ३४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरका ईभी आयात हुनु यसकै संकेत हो। अझ साना तथा मझौला सवारी साधनको आयातमा ७६ प्रतिशत हिस्सा ईभीले ओगट्नुले बजारको प्रवृत्ति स्पष्ट पारेको छ, जसमा अधिकांश सवारी चीनबाट भित्रिने गरेका छन्।

ईभीको प्रयोग सहज बनाउन चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। हाल देशभर १ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६२ वटा फास्ट चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ भने सन् २०२५ सम्म थप ७५० चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्ता पूर्वाधार विस्तारले ईभी प्रयोगकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, प्रतिवेदनले केही चुनौतीहरू पनि स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ। ब्याट्री व्यवस्थापनको अभाव, पर्याप्त चार्जिङ संरचनाको कमी, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र मर्मत सेवाको सीमितता प्रमुख समस्या रूपमा देखिएका छन्। साथै, विद्युतीय सवारीको उच्च प्रारम्भिक लागतले पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा बाधा पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

यी चुनौती समाधानका लागि कार्यदलले नीतिगत तथा कानुनी सुधारको खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ। पुराना पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, ब्याट्री पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापन नीति लागू गर्ने, ईभी प्रयोगकर्तालाई सहुलियत ऋण र कर छुट उपलब्ध गराउने तथा निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।