१७ मन्त्रालयमै सीमित गर्ने सरकारको तयारी, चार मन्त्रालय खारेज गर्ने योजना अघि बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले संघीय संरचनाअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय संख्या १७ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार हाल रहेका चार मन्त्रालय खारेज हुने र केहीलाई गाभेर नयाँ संरचना निर्माण गरिने तयारी गरिएको हो ।

प्रस्तावित योजनाअनुसार युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अब अलग अस्तित्वमा नरहने देखिएको छ । यी मन्त्रालयहरूलाई पुनःसंरचना गरी कार्यक्षेत्रअनुसार अन्य निकायसँग एकीकृत गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारको योजनामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा क्षेत्रसँग जोडेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, युवासँग सम्बन्धित केही जिम्मेवारी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग समायोजन गर्दै लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई पनि पुनःविभाजन गरी सरसफाइसम्बन्धी जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिने र खानेपानी तथा शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग एकीकृत गरिने प्रस्ताव छ । यसबाट नयाँ संरचना अनुसार एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गठन हुने बताइएको छ ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालयतर्फ सार्ने आन्तरिक छलफल पनि चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइने तयारी छ ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबीसम्बन्धी कार्य, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि, तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत केन्द्रित गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।