९४ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण, ८८ अर्ब बेरुजु: यस्तो छ महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदन

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका संस्थासमेत गरी कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३ हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, १ हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड, ५७७ समिति तथा अन्य संस्थाको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र सङ्गठित तथा सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ ।

वित्तीय लेखापरीक्षणसँगै कार्यालयले १५ विषयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण, एक विषयको वातावरणीय लेखापरीक्षण तथा एक विषयको विशेष लेखापरीक्षणसमेत गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुऱ्याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको अवस्थामा त्यसलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख छ ।

सोही ऐनअनुसार बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी वर्गीकरण गरिएको छ । कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुअन्तर्गत हिनामिना तथा मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने शीर्षकलाई समावेश गरेको जनाएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको तथा शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन तथा अन्य पेस्की शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्ष सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख पुगेको छ ।