बाली र पशुधन बीमामा गम्भीर अनियमितता: दाबी भुक्तानी ढिलाइ, कागजात जाँचमा कमजोरी र अनुदान व्यवस्थामा त्रुटि
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान वितरण र दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी देखिएको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको, कागजात रुजु प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको तथा बीमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ‘बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८१’ बमोजिम एक बिमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ वटा बीमालेखमार्फत ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजार बराबरको बीमा दाबी गरेको थियो। उक्त दाबीमध्ये कृषि विभागले रुजु गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार बराबरको मात्र बीमाङ्क कायम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कायम भएको बीमाङ्कका आधारमा १२ करोड ४८ लाख ७५ हजार बराबरको बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशतले हुने ९ करोड ९९ लाख अनुदान दिनुपर्ने देखिए पनि सम्बन्धित कम्पनीले ८७ लाख ९० हजार मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले बीमा प्रिमियम रकमसम्बन्धी कागजात समयमै रुजु गरी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै पशु सेवा विभागले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा प्रिमियम अनुदानबापत नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४३ करोड १० लाख भुक्तानी दिएको जनाएको छ। यस वर्ष पशुधन, माछा तथा पन्छीतर्फको कुल बीमाङ्क ३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार पुगेको छ भने वार्षिक बिमा शुल्क १ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार बीमा शुल्कको अनुपात कुल बीमाङ्क रकमको ४.५५ प्रतिशत देखिएको छ। पशुपन्छी बीमाको दायरा र बीमा शुल्क दुवै निरन्तर बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व पनि बढ्दै जाने संकेत देखिएको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ। त्यसैले बिमा शुल्क निर्धारण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, यथार्थपरक र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
