कर प्रणालीमा दीर्घकालीन स्थायित्वदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म व्यापक सुधारको खाँचो: महालेखा
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर तथा राजस्व प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य र नीतिगत रूपमा स्थिर बनाउन दीर्घकालीन वा मध्यमकालीन कर नीति संरचना विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक ऐनमार्फत करका दरमा बारम्बार हुने परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्दै नीति स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउँदै उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धि प्रोत्साहन गर्न तथा अनुसन्धान तथा विकास र प्रविधिमा लगानी बढाउन अनुकूल कर संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । हालको बहुदर तथा जटिल छुटयुक्त कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी सरल, फराकिलो र कर अनुपालनमैत्री प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय बिलिङ प्रणालीलाई व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने तथा कर फिर्ता (रिफन्ड) प्रणालीलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै, कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल तथा तथ्याङ्कमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले आयातित मालवस्तु तथा सेवाको मूल्याङ्कन विधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कारोबार मूल्य (ट्रान्जेक्सन भ्यालु) का आधारमा गर्ने गरी प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा भन्सार महसुल निर्धारण गर्दा ती सवारीको मोटर क्षमता यकिन गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई कर छुट दिँदा ती आयोजनाको लागत यथार्थ नहुने र दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कर छुट दिने प्रक्रिया तथा निर्णयलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथै, सबै प्रकारका कर छुट र सो छुटबाट परेको प्रभावसमेत समेटिएको समग्र प्रतिवेदन संसदसमक्ष नियमित रूपमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कर प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, कर्मचारीको न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्न तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासन सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यस्तै, करसम्बन्धी विवाद समाधान प्रक्रियालाई छिटो, सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने तथा पुनरावलोकन गर्ने निकायहरूलाई सुदृढ र स्वतन्त्र बनाउनुका साथै कर विवाद व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
