दूरसञ्चार क्षेत्रमा ३५ करोड रोयल्टी बक्यौता, ४५ सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाएनन् रकम
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका ४५ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको तथ्य बाहिर आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा यो बक्यौता देखिएको हो, जसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले पेश गरेको विवरणअनुसार कुल आम्दानी ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सोको आधारमा गणना गरिएको ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी दाखिला नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त बक्यौता रकमसँगै आवश्यक जरिवानासमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारी राजस्व प्रणालीमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न यस्तो रकम तत्काल असुलीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यस सूचीमा निजी क्षेत्रका ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरूसमेत परेका छन्, जसमा एनसेललगायतका सेवा प्रदायकहरूको नाम पनि जोडिन्छ । राज्यले पाउने रोयल्टी नबुझाइएको विषयले दूरसञ्चार क्षेत्रको कर अनुपालन र नियामक निगरानीमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ ।
