सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि १० बुँदे घोषणापत्र, लगानीदेखि पर्यटनसम्म साझा प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ १० बुँदे ‘सुदूरपश्चिम घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमलाई उत्पादन, लगानी, पर्यटन र उद्यमशीलताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। घोषणापत्रमार्फत तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको हो।
घोषणापत्रमा यातायात, ऊर्जा, सञ्चार, प्रविधि तथा औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। ठूला तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक भूमि, सेवा र सहुलियत सुनिश्चित गर्न सरकारसँग विशेष पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै सुशासन, नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता तथा ‘वन–विन्डो सिस्टम’मार्फत लगानी प्रक्रियालाई सहज र झन्झटरहित बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप, कृषि–आधारित उद्योग तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणापत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण र अनुसन्धानमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सार्वजनिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग बढाउने तथा रोजगारीमुखी र आत्मनिर्भर समाज निर्माणका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सुरक्षित आप्रवासन र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण वातावरण बनाउने, संघीय सरकारबाट सुदूरपश्चिमका लागि विशेष विकास प्याकेज माग गर्ने तथा विगतको विकास असमानताको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्ने निर्णय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। हरेक वर्ष ‘सुदूरपश्चिम कचहरी’ आयोजना गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई नीतिगत सिफारिसका रूपमा सरकारी निकायमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाही ले सुदूरपश्चिम सधैँ विभेदमा परेको उल्लेख गर्दै विशेष लगानीमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए। उनले विकासको गति तीव्र बनाउन केन्द्र सरकारको विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित विभिन्न विषयगत सत्रमा सहभागी संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि साझा रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘विकास र समृद्धिमा राजनीतिक प्रतिबद्धता’ विषयक सत्रमा डा. आनन्द चन्द, गणेशसिंह ठगुन्ना, नारायणदत्त भट्ट र गरिमा शाह ले प्रदेशका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन, गौरवका आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयन तथा आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उक्त सत्रको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बानियाँ ले गरेका थिए।
‘सुदूरपश्चिम पर्यटन : ब्रान्डिङदेखि लगानीसम्म’ विषयक बहसमा सहभागीहरूले पर्यटनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानी र प्रभावकारी प्रचारको अभाव रहेको बताएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपप्रमुख सुशीला मिश्र, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइराला र व्यवसायी दिनेश भण्डारी ले भारतसँगको सहज आवागमन, स्तरीय होटल तथा पूर्वाधार अभावले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको बताएका थिए। प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई विशेष सुविधा दिएमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
‘निजी क्षेत्र र लगानी : अवसर खोल्ने नीति र अवरोध हटाउने उपाय’ विषयक सत्रमा चन्द्र ढकाल ले सुदूरपश्चिम सम्भावनाले भरिपूर्ण भए पनि लगानीमा उपेक्षित रहेको बताए। उनले भारतसँगको नजिकको बजार, पर्यटन र जडीबुटी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले सरकारी नीति र प्रतिफलको सुनिश्चितताका आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने बताएका थिए।
‘प्रदेशसभा सदस्यसँग विशेष संवाद’ सत्रमा सहभागीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण सुदूरपश्चिम अपेक्षाअनुसार विकास हुन नसकेको बताएका थिए। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठक र नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य डम्मरी महरा ले सुदूरपश्चिमलाई राज्यले विशेष महत्वका साथ हेर्नुपर्ने र सोहीअनुसार योजना तथा बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए।
‘श्रम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित आप्रवासन’ विषयक बहसमा सहभागीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा पुग्न नसकेको बताएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. हेमराज रेग्मी, निजी अस्पताल संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष तीर्थराज पन्त र युएनएफपिएका प्रदेश प्रमुख डा. राजकुमार ढुंगाना ले पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य तथा शिक्षाको पहुँच अझै कमजोर रहेको बताएका थिए।
समापन कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विकास फाउन्डेसनका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही ले ‘सुदूरपश्चिम कचहरी’ मार्फत समृद्धिको बहसमा नयाँ अभियान सुरु भएको बताएका थिए। उनले प्रदेशका सम्भावना, ऊर्जा र अवसरलाई सदुपयोग गर्दै समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी २०८३ फागुनमा कचहरीको दोस्रो संस्करण आयोजना गरिने जानकारी दिए।
