कृषि विकास बैंक र साना किसान लघुवित्तलाई १२ करोडको गैरकानुनी बीमा दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बीमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नभएका कृषि विकास बैङ्कलाई रु. ४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई रु.८ करोड ७५ लाख ६० हजारसमते रु.१२ करोड ९२ लाख २६ हजार बीमा दाबी भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले यस बिषयमा औल्याउदै बैंक र लघुवित्तलाई दिएको बीमा दाबी भुक्तानी कानुन सम्मत नरहेको ठहर गरेको छ।
बीमा ऐन र लघुबिमा निर्देशिका, २०७६ को दफा ३(२) मा निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीले मात्र यस्तो व्यवसाय गर्न पाउने र सोही निर्देशिकाको दफा ५ मा तोकिएका निकायबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी संस्थाहरू बीमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको र निर्देशिकाले तोकेको अभिकर्ताको रूपमा समेत दर्ता नभएकाले ती संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत रहेको छैन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४०(५) मा सङ्गठित संस्थालाई अनुदान दिँदा सोको प्रगति विवरण लिने, लेखापरीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
साथै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा २४ र २८ ले दर्ता नभएका संस्थासँग बीमा कारोबार गर्न नहुने र अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी, निकासा दिइएको रकमबाट लाभान्वित किसान र पशु वा बालीको बीमा सङ्ख्याको खण्डीकृत विवरण एवं पुष्ट्याइँ मन्त्रालयले माग गरेको र अनुगमन गरेको पाइएन। सरकारले यस्तो कार्यक्रमका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा नगरी र प्रचलित सार्वजनिक खरिद एवं आर्थिक कार्यविधि कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी भुक्तानी दिएको देखिँदा बीमा ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बिमा प्रदायकहरूबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ ।
साथै हालसम्म भएको खर्च प्रिमियममा मात्र प्रयोग भएको सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको छ।
