विष्णु अग्रवालको डिपल्स र नामी गाडीमा कर छली भएको महालेखाको ठहर

काठमाडौँ । विष्णु अग्रवालको कम्पनी एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्प प्रालिले गाडी आयातमा करोडौ भन्सार छलि गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले अग्रवालको कम्पनी एमएडब्लू वृद्धिले डिपल्स ई–७ र नामी बक्सजस्ता विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा वास्तविक मोटर क्षमताभन्दा कम देखाएर भन्सार उपशीर्षक नै परिवर्तन गरी करोडौँ कर छली गरेको खुलेको हो ।

एमएडब्लू वृद्धिले नेपालमा बेच्ने डिपल्स इ ०७ को पिक मोटर पावर २५२ किलोवाट रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विवरणमा देखिए पनि नेपालमा २०० किलोवाटभन्दा कम देखाएर आयात गरिएको गरेर कर छलि भएको ठहर महालेखाको छ । नामी बक्सगाडीको मोटर पावर ५० किलोवाट उल्लेख गरी न्यून दरमा जाँचपास गरिएको छ । तर, कम्पनीको ब्रोसरमा यसको क्षमता ७० किलोवाट देखिएको छ, जसअनुसार यो ५०–१०० किलोवाटको स्ल्याबमा पर्नुपर्ने थियो ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै विद्युतीय सवारीको क्षमता कम देखाएर २ अर्ब ५० करोड ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व छली भएको पाइएको छ । उक्त रकम छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भन्सार महसुल ऐन २०८१ को अनुसूची ३ अनुसार विद्युतीय सवारीको पिक मोटर पावरका आधारमा फरक–फरक करको दर तोकिएको छ । जसअनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा २०% भन्सार र १५% अन्तःशुल्क, १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा ३०% भन्सार र २०% अन्तःशुल्क, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ६०% भन्सार र ३५% अन्तःशुल्क तोकिएको छ ।

रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न आयातकर्ताले सवारीसाधनको पिक मोटर पावर ९९.९ किलोवाट र १०० किलोवाट मात्र देखाएर कम दरको उपशीर्षकमा जाँचपास गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उत्पादक कम्पनीका क्याटलग तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री विवरण हेर्दा ती मोडलहरू १०० देखि २०० किलोवाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका रहेको देखिएको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

यसरी गलत वर्गीकरणका कारण मात्र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट करिब १ अर्ब २७ करोड २७ लाख ९१ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख २५ हजार गरी कुल रु. २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार बराबरको राजस्व छुट भएको भन्दै विस्तृत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यसैबीच, जिकर एक्स मोडलका सवारीसाधनलाई २०० किलोवाट पिक पावर देखाएर ८७०३.८०.६९ अन्तर्गत जाँचपास गरिएको तर वास्तविक प्राविधिक विवरणअनुसार यसको क्षमता २००.०६ किलोवाट रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही आधारमा उच्च दर (६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क) लाग्नुपर्नेमा न्यून दर लगाइएका कारण मात्र तातोपानी भन्सारमा १९ करोड ६७ लाख ३० हजार राजस्व छुट भएको अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै दिपल र ज्याक्व जे–६, एभटर ११ र एक्सपिङ मोडलका सवारीसाधनमा पनि २०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भए पनि १०० देखि २०० किलोवाट समूहमा राखेर जाँचपास गरिएको पाइएको छ । यसबाट तातोपानी भन्सारमा ९ करोड २१ लाख २५ हजार र रसुवा भन्सारमा ८१ करोड २० लाख ८८ हजार गरी कुल ९० करोड ४२ लाख १३ हजार बराबरको कर छुट भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तै नामी बक्स मोडलका सवारीसाधनको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट देखाएर कम दरको उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ अन्तर्गत जाँचपास गरिएको पाइएको छ । तर उत्पादक कम्पनी डोफेङ्ग नेपालको वेबपेज तथा ब्रोसरअनुसार उक्त सवारीसाधनको वास्तविक क्षमता करिब ७० किलोवाट रहेको उल्लेख छ । यसलाई ५० किलोवाटभन्दा माथिको तर १०० किलोवाट ननाघेको समूहमा राखिए पनि उचित परीक्षण नभएको भन्दै प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। यस प्रकरणमा मात्र करिब १७ करोड ४१ लाख २९ हजार बराबरको राजस्व असर परेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै एक्स३० एलईभी प्यासेन्जर भ्यानको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट देखाएर ८७०३.८०.२९ अन्तर्गत जाँचपास गरिएको भए पनि स्वतन्त्र परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उत्पादक कम्पनीका विवरण तथा नाडा अटो शोको ब्रोसरमा समेत उक्त भ्यानको वास्तविक पिक मोटर पावर करिब ६० किलोवाट रहेको देखिएको छ। सोही आधारमा कम दर लगाइँदा करिब ९ करोड ८० लाख ५१ हजार बराबरको राजस्व छुट भएको अनुमान गरिएको छ।