निर्माण व्यवसायीलाई लम्सालको आग्रहः ‘काम नरोक्नुस्, सरकार समाधानतर्फ अघि बढ्दैछ’
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पारेको बताए । निर्माण सामग्री तथा इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार करिब २० दिनअघिसम्मको तथ्यांक हेर्दा मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको थियो । विशेषगरी डिजेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे ।
बैठकमा मन्त्री लम्सालले पुराना आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजन रोकिएको र एकवर्षे आयोजनासम्बन्धी कानुनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको बताए । राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांकले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै उनले सबै आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न नमिल्ने भएकाले सबै प्रकारका कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन भइरहेको उनले बताए । कतिपय समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको यो मूल्यवृद्धि सामान्य होइन । यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो र निर्माण क्षेत्रका लागि ठूलो संकट पनि हो’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो सानो पुँजी भएको देशमा यसको असर झन् बढी परेको छ । करिब २० दिनअगाडिसम्म हेर्दा मन्त्रालयको बजेट थप बजेट बनाउन मिल्ने सीमाभन्दा धेरै घाटामा पुगिसकेको थियो, करिब ३७ अर्ब जति घाटा भएको थियो । विशेषगरी डिजेलको मूल्यमा भएको वृद्धि अत्यधिक प्रभावकारी रह्यो, किनकि सबैभन्दा बढी डिजेल खपत हुने क्षेत्र नै निर्माण उद्योग हो । यसले राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो मर्का पारेको छ ।’
कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स अनुसार मूल्यवृद्धि दिन सकिने व्यवस्था भए पनि अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई त्यसले मात्र सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा मूल्यवृद्धि दिन सहज भए पनि वर्षौँअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने तर म्याद थप भएका र ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका आयोजनाहरूमा समस्या बढी देखिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी एकवर्षे आयोजनाको हकमा पनि कानुनी प्रावधान भए पनि सबैमा समान रूपमा लागू गर्न नसकिने र त्यसले विभेदको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सरकार सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘हामीले सबै प्रकारका आयोजना, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहसम्मका परियोजनालाई समेट्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट अध्ययन गर्ने र तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघलाई पनि काम नरोकी अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ, मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान हुन्छ भनेर आश्वस्त पारेका छौँ ।’
उनले सरकार विकास निर्माणका सवालमा अनुदार नभएको भन्दै काम नरोक्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । विशेषगरी सडकको बेस तयार भएका स्थानमा तत्काल कालोपत्रे नगरे राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुने भएकाले कामलाई गति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
