१० अर्बको स्वास्थ्य बीमामा ३० अर्बसम्मको दाबी, अब ‘राइट साइज’ गर्दै नयाँ मोडालिटी ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हालको मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक रूपमा दिगो बन्न नसकेको भन्दै सरकारले नयाँ संरचनासहित अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएकाले भुक्तानी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताए। निजी अस्पतालहरूबाट अनावश्यक परीक्षण तथा दुरुपयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गरेर दिगो बनाउनु अपरिहार्य भएको धारणा राखे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको अधिकार भएकाले विपन्न नागरिकको संरक्षण सरकारको दायित्व भएको बताए। तर, आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई भने योगदानमा आधारित बिमा प्रणालीमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले स्वास्थ्य बिमालाई तीन तहमा पुनर्संरचना गर्ने संकेत गर्दै विपन्न वर्गका लागि सरकारी सहायता, मध्यम वर्गका लागि योगदानमा आधारित सेवा र दुरुपयोग नियन्त्रणसहितको दिगो प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए।
चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको एक हिस्सा स्वास्थ्य बिमा कोषमा परिचालन गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य बिमामा गत साल १० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा खर्च २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ, तर भुक्तानी दिन सकिएको छैन। यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो’ उनले भने, ‘हामीले परिकल्पना गरेको समतामुखी समाज र संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। पुनर्संरचना नगर्ने हो भने कार्यक्रम धराशायी हुने अवस्था आउन सक्छ।’
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हालकै मोडालिटीमा अगाडि बढाउन कठिन भएको पनि बताए। जलाशययुक्त आयोजना देशका लागि आवश्यक भए पनि यसको लागत अत्यधिक बढेकाले पुनरावलोकन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो। अन्य जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट १९ देखि २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेका बेला बुढीगण्डकीको लागत प्रतिमेगावाट करिब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको उनले बताए।
सुरुमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने आकलन सरकारको रहेको उनले जानकारी दिए। सरकारले यसअघि वितरण गरेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्राउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको पनि उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिँदै सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरूमा आवश्यक परे थप ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिने बताए। साथै राम–जानकी मार्ग लाई धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारसँग जोडेर विकास गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरे।
