खानी रोयल्टीमा ठूलो अनियमितता: २३ करोड ७७ लाख असुल गर्न महालेखाको निर्देशन
काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट असुल हुनुपर्ने करिब रु २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबरको रोयल्टी तत्काल उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको तथा अनुमति पाएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन भएको तथ्य भेटिएको उल्लेख गरिएको छ। साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर रु २५ निर्धारण गरिएकोमा सोही आधारमा ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत जोडेर असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार उत्खननबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रत्येक महिनाको अन्त्यपछि सात दिनभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सोको पूर्ण पालना नभएको देखिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति प्राप्त खानीहरूबाट हालसम्म करिब रु एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रोयल्टी संकलन भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
तोकिएको समयभित्र रोयल्टी नबुझाएमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहे पनि केही कम्पनीले सो दायित्व पूरा नगरेको पाइएको छ। विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी करिब रु चार करोड ९९ लाख ५४ हजार बराबर रकम दाखिला गर्न बाँकी देखिएको छ, जसलाई असुल गर्न प्रतिवेदनले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खननकर्ताले स्वघोषणा गरेको परिमाणका आधारमा मात्र रोयल्टी संकलन गर्दै आएकोले वास्तविक उत्पादनको यथार्थ अभिलेख कमजोर रहेको औँल्याइएको छ।
यसैबीच, खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा व्यवस्थित राख्न र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। साथै उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने, खनिज कोष स्थापना गर्नुपर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने र सबै खनिज स्रोतको एकीकृत डेटाबेस तयार गर्नुपर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
