महँगी बढेपछि न्यूनतम तलब ३० हजार पुर्याउन पेसागत महासंघको सरकारसँग माग
काठमाडौँ । पेसागत महासंघ नेपालले श्रमिक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा विगत तीन वर्षदेखि वृद्धि नभएकाले बढ्दो महँगीका कारण जीवनयापन कठिन भएको भन्दै न्यूनतम मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब कायम हुने गरी तलब वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै १५ बुँदे मागसहित औपचारिक रूपमा दबाबमूलक माग प्रस्तुत गरेको हो।
महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, सिटिइभिटी ऐन लगायत संघीय संरचनालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने महत्वपूर्ण ऐनहरू यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ऐनहरू निर्माण गर्दा विगतमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता अनुसार सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। महासंघले श्रमिक अधिकारलाई संस्थागत नगरेसम्म सार्वजनिक सेवा प्रणाली प्रभावकारी नहुने तर्क पनि अघि सारेको छ।
त्यसैगरी कृषि, दुग्ध, औषधि, साझा यातायात, खाद्य, वायुसेवा लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरूमा स्थानीय तह सरकारहरूलाई समेत शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउँदै पुनःसंरचना गर्न र ती संस्थाहरूको सेवा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न माग गरिएको छ। न्यून आय भएका वर्ग, गरिब, बेरोजगार तथा श्रमिकलाई लक्षित गर्दै राशन कार्ड प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र सबै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरी कार्डका आधारमा वस्तु वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा समेटिएको छ।
श्रम क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रम अभ्यास अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउनुपर्ने, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रममार्फत उत्पादन र रोजगार विस्तार गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहबाट श्रमिक दर्ता गरी वार्षिक रूपमा श्रमिक तथ्यांक प्रकाशित गर्नुपर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ। साथै सातै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत उल्लेख गरिएको छ।
महासङ्घले राज्यको खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउन संघ र प्रदेश तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर क्रमशः १५ र ५ वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। मन्त्री, सांसद, मेयर लगायत जनप्रतिनिधिले छुट्टै स्वकीय सचिव, विज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रचलन हटाई सरकारी विज्ञ तथा प्राविधिक कर्मचारीबाटै सेवा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ। साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि छुट्टै सवारी साधन, इन्धन, चालक र मर्मतसम्भार सुविधाको अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउँदै सुविधा सम्पन्न सामूहिक विद्युतीय साझा बस तथा माइक्रोबस सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा उच्च तहका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सवारी सुविधा क्रमशः हटाउनुपर्ने मागसमेत महासङ्घले उठाएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा यी सबै मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
