भारतमा सिलिन्डरको मूल्य बढ्यो, नेपालमा के होला ?
काठमाडौं । भारत सरकारले घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यास सिलिन्डरको मूल्य वृद्धि गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार १४.२ किलोग्राम क्षमताको घरेलु एलपी ग्यास सिलिन्डरको मूल्यमा २९ भारतीय रुपैयाँ थप गरिएको हो। नयाँ मूल्य आइतबारदेखि लागू भएको छ।
मूल्यवृद्धिपछि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा घरेलु एलपी ग्यास सिलिन्डरको खुद्रा मूल्य ९१३ भारतीय रुपैयाँबाट बढेर ९४२ भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि पनि गत मार्च ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा देखिएको मूल्य उतारचढाव र आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीलाई कारण देखाउँदै प्रति सिलिन्डर ५० भारतीय रुपैयाँले मूल्य बढाइएको थियो।
भारतमा एलपी ग्यासको मूल्य पुनः बढेसँगै यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले खाना पकाउने ग्यास पूर्ण रूपमा भारतबाट आयात गर्ने भएकाले भारतीय बजारमा हुने मूल्य परिवर्तनले नेपाली बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भारतमा भएको पछिल्लो मूल्य समायोजनले नेपालमा समेत ग्यासको मूल्य बढ्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट प्राप्त हुने खरिद मूल्यका आधारमा मासिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा आईओसीले पठाउने नयाँ मूल्यसूचीमा ग्यासको खरिद लागत बढेर आए नेपालमा पनि मूल्य पुनरावलोकनको दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।
यद्यपि नेपालमा ग्यासको मूल्य बढ्ने वा यथावत रहने विषय भने केवल भारतीय खुद्रा मूल्यवृद्धिमा मात्र निर्भर रहने छैन। आईओसीबाट प्राप्त हुने आपूर्ति मूल्य, नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीचको विनिमय दर, ढुवानी खर्च तथा नेपाल आयल निगमको समग्र वित्तीय अवस्थाले पनि अन्तिम निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य उच्च रहिरहेमा निगममाथि थप वित्तीय भार पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। निगमले सो भार आफैं व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको असर सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
यसबीच भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले देशभर घरेलु एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज राख्न आवश्यक कदम चालिएको जनाएको छ। मन्त्रालयकी संयुक्त सचिव सुजाता शर्माका अनुसार आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आवश्यकताअनुसार आयात विस्तार तथा वितरण प्रणालीमा सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
