बालेनको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण, सीमा मुद्दा द्विपक्षीय वार्ताबाटै समाधान हुने
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट तथा अपरिवर्तित रहेको बताए। उनले सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यम, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण तथा नक्साका आधारमा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि भारतसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा बेलायतको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्तिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभई ऐतिहासिक तथ्य, दस्तावेज र सन्दर्भ सामग्रीका लागि मात्र तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ताको नाम लिइएको स्पष्ट पारे। सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भएकाले आपसी समझदारी र संवादमार्फत नै समाधान खोज्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको उनले बताए।
मन्त्री खनालले दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमा स्तम्भहरूको व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले विभिन्न स्थानमा स्थलगत अध्ययन तथा काम गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट समाधान गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सरकार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको उनले सदनलाई विश्वास दिलाए।
