सर्वोच्चद्वारा निजामती कर्मचारी संगठन खारेजीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संस्थामा आबद्ध ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमै रहने भएको छ। यसअघि संवैधानिक इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सहित पाँच जनाले वैशाख २५ गते संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी सङ्घ–संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत संगठन खोल्ने तथा पेसागत हकसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै निजामती कर्मचारी संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
