मालपोत नियमावली संशोधनः रोक्का फुकुवादेखि सरकारी जग्गा लिजसम्म नयाँ व्यवस्था

नियमावलीअनुसार अब रोक्का राख्ने निकाय अस्तित्वमा नरहेको, खारेज भइसकेको वा रोक्का राख्नुपर्ने कारण तथा विवरण स्पष्ट नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का तथा जग्गाधनीको कबुलियतनामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका वा आफ्नो वेबसाइटमार्फत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि प्रशासनमा स्थानीय तहको भूमिका विस्तार गर्दै नियमावलीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई भू–सूचना प्रणाली (ल्याण्ड इन्फर्मेसन सिस्टम) प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएपछि युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त गर्नेछन् । युजर आईडी वा पासवर्डको दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित कर्मचारी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी कारोबारलाई सुरक्षित, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औंठाछाप र हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी पारित भएका लिखत तथा निर्णयहरू स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने र सक्कल कागजात ‘तामेली फाँट’मा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले स्थानीय तह, नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा दोहोरोपन अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै समयमा बैठक बसी मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य बढाउन वा घटाउनुपरेमा त्यसको आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

नापनक्साका क्रममा बाँकी रहेको सरकारी प्रकृतिको जग्गा सम्बन्धित निकायको मागका आधारमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी निकायको जग्गा आवश्यक परेमा सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालय र सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा उपयोगको स्वीकृति दिन सकिनेछ । तर त्यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उक्त जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नरहेको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । अन्तिम स्वीकृति भने विभागको अध्ययन तथा प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीले निजी स्वामित्वको जग्गा सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार वा स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो जग्गा स्वीकार गर्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिनेछ । समितिले जग्गाको उपयोगिता, सडक, विद्युत, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको उपलब्धता तथा विवादरहित अवस्थाको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नेछ ।

सरकारी जग्गाको उपयोग व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, अन्तरसरकारी संस्था तथा नेपाल सरकारका निकायलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लिजको अवधि अल्पकालीन पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष तथा दीर्घकालीन ४० वर्षसम्म तोकिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

लिज प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित कार्ययोजना, सिफारिस पत्र तथा आवश्यक कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ । लिज स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सम्झौता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । लिज रकम वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ भने समयमै रकम नबुझाए १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीले लिज प्राप्तकर्ताका जिम्मेवारीलाई पनि कडा बनाएको छ । लिजमा प्राप्त जग्गा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यस्तो जग्गा बेचबिखन, सट्टापट्टा, सब–लिज वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । लिज अवधिभर जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम तथा सदुपयोगको जिम्मेवारी लिज प्राप्तकर्ताकै हुने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा लिज सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा लिज प्राप्तकर्ताले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन । लिज अवधि समाप्त भएमा वा सम्झौता रद्द भएमा जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू यथास्थितिमा छाड्नुपर्नेछ । संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित लिज प्राप्तकर्ताबाटै असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी साविकमा भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थालाई नियमावली लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र बाँकी बक्यौता बुझाई लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा निवेदन नदिए भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।