सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको छः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाएको बताएका छन्। चेम्बरको आयोजनामा ’आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण तथा अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा छलफल तथा संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ’सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने सम्बन्धी ब्यबस्थाले निजि क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले विशेष रुपमा हेरिदिनु पर्छ।’ अपराध प्रमाणित नभई धरपकड गर्नु नहुने अग्रवालले बताए । उनले ’पहिला सुन्ने, अनि मात्र अपराध प्रमाणित भएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने’ भन्दै औद्योगिक वातावरणलाई त्रासमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले यसको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । साथै, केही व्यवसायीहरूलाई सूचीमा राखिँदा शेयर बजार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले गाडी दर्ता रोकिँदा व्यवसायीहरू तनावमा परेको र भन्सारमा आएका सवारी साधनबारे अन्योल सिर्जना भएको भन्दै तत्काल समाधान आवश्यक रहेको बताए । पूँजीगत खर्च बढाउन सुरुबाटै योजना बनाइनुपर्ने र खर्च कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट तयारी आवश्यक रहेको पनि उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र सधैं त्रासमा रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धात्मक राजस्व नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नकारात्मक बाहेकका क्षेत्रमा अन्तशुल्क हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले विगत ६ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा योग्य रकम उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित उत्साह नदेखिएको बताए । एमआरपी बिक्री केन्द्रमा आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि पछिल्ला दिनमा बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सरकारका नीतिभन्दा पनि विगतका निर्णयहरूको असर बढी रहेको बताए । उनले मध्यपूर्वमा जारी तनाव समाप्त हुने संकेत देखिएकाले अब महँगी नियन्त्रणतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले उजुरी प्रणालीबारे पनि टिप्पणी गर्दै प्रमाणित नहुने उजुरी दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे । ’उजुरी प्रमाणित नभए उजुरी दिने व्यक्तिलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ, नत्र व्यवसायीहरू अनावश्यक रूपमा त्रसित हुने अवस्था रहन्छ’ उनले भने।
