सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म उद्योगको बिजुली काट्नु हुँदैनः उद्योग परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूमा विद्युत लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिति २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त फैसलालाई उद्योगीहरूले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

तर सोही विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको वर्तमान परिस्थितिमा विवादको अन्तिम निरुपण नभएसम्म विद्युत आपूर्ति रोक्ने कार्य नगर्न परिसंघले आग्रह गरेको हो । साथै, काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन तत्काल पुनः जडान गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।

परिसंघले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको तथा अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेको भए पनि ७ दिनको समयावधि पर्याप्त नभएको गुनासो आएको जनाएको छ । सोही कारण भाडा तिर्ने समय थप गर्न पनि परिसंघले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।