आयल निगममा ओभरटाइम भत्तामा कडाइ, वार्षिक १३ करोड खर्च कटौती गर्ने तयारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) का नाममा दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी अघि बढाएकी छन्।
निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा भइरहेको करोडौँ रुपैयाँको खर्च तथा त्यससँग जोडिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मन्त्री यादवले यस्तो पहल थालेकी हुन्। यसका लागि नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा रहेको अतिरिक्त कार्यभत्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
हाल निगममा ओभरटाइम भत्ताका रूपमा मात्रै वार्षिक करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ। मन्त्री यादवले यस्तो खर्चले संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको र वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय लिएकी हुन्।
तयारी भइरहेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीलाई अतिरिक्त कार्यभत्ता उपलब्ध गराउनुको सट्टा कार्य प्रकृति र सेवाको आवश्यकताका आधारमा सिफ्ट प्रणाली लागू गरिनेछ। यसबाट नियमित समयमै सेवा सञ्चालन हुने, अतिरिक्त भत्तामा हुने खर्च घट्ने तथा जनशक्ति व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सिफ्ट प्रणाली लागू भएपछि निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने विश्वास गरिएको छ। साथै संस्थाभित्र पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र खर्च नियन्त्रणलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
