मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न सक्दैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रका अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले बजेटले समेट्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आयोजित मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका बाँकी मागहरू मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन सके उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
उनले विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई केही राहत दिएको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको बताए।
श्रेष्ठले देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा कुल रोजगारीमध्ये करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको दाबी गरे।
उनले राज्यबाट उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित सहयोग नपाउँदा आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको बताए। हाल नेपालले करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको र केवल ३० प्रतिशत वस्तु मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
पेट्रोलियमबाहेक अधिकांश वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग विस्तार र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिए अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्ने बताए।
श्रेष्ठले व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण लिन बैंकले जग्गा धितो अनिवार्यजस्तै माग्ने व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र उत्पादनभन्दा जग्गामा लगानी गर्न बाध्य भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतामा अघि बढ्न स्थिर नीति, स्पष्ट सरकारी दृष्टिकोण र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको बताए।
बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सहज बनाउने व्यवस्था समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
