मौद्रिक नीति लचिलो बन्छ, उत्पादनमुखी नीति भने हटाउनु हुँदैन: पूर्वगभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको समग्र आर्थिक आधारभूत अवस्था सबल रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति स्वाभाविक रूपमा लचिलो (एकोमोडेटिभ) हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा बोल्दै उनले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो बनाउने आवश्यकता नरहेको बताए।
उनले मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य विषय भएको उल्लेख गर्दै देशभित्रको समग्र आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने बताए। उनले भने, ‘मौद्रिक नीति अलिकति प्राविधिक विषय र अत्यन्तै अनुमानयोग्य विषय हो। देशभित्रको समग्र आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ भन्ने आधारमै यसको कार्यदिशा तय हुन्छ। हाल समग्र आर्थिक अवस्था निकै सबल छ। मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सन्तोषजनक रहेकाले आउने मौद्रिक नीति स्वाभाविक रूपमा एकोमोडेटिभ अर्थात् लचिलो हुन्छ, त्यसमा थप कसिलोपन राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन।’
अधिकारीले हाल कायम रहेका बैंक दर, नीतिगत दर तथा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार नदेखिएको बताए। उनका अनुसार नगद अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लगायतका मौद्रिक उपकरणमा गरिने निर्णय पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत अवस्थामै निर्भर रहने गर्छ।
उनले भने, ‘हिजोका बैंक दर, पोलिसी रेट वा निक्षेप संकलनका लागि तोकिएको दर तथा इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरलाई राष्ट्र बैंकले थप टाइट गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन। सीआरआर, एसएलआरलगायतका विषय पनि फन्डामेन्टल अवस्थाले नै निर्धारण गर्ने कुरा हुन्। राष्ट्र बैंकमा उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति छ। उहाँहरूले विस्तृत विश्लेषण गर्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा गभर्नरको धारणा पनि लामो छलफलपछि परिवर्तन हुन सक्छ।’
पूर्वगभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आर्थिक सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका नीतिहरू सहजताको नाममा हटाउन नहुने धारणा पनि राखे।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, मासिक करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त रहेको भन्दै उनले अहिलेको सहज अवस्थालाई आधार बनाएर उत्पादनमुखी नीतिहरू हटाउनु दीर्घकालीन रूपमा उचित नहुने बताए।
उनले भने, ‘देशको सुधार र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका नीतिहरूलाई विभिन्न कारण देखाएर हटाउनु हुँदैन। सहजताको नाममा ती नीतिहरू हटाइयो भने भोलि फेरि तिनलाई कार्यान्वयनमा फर्काउन धेरै गाह्रो हुन्छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, महिनाको करिब अढाई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ भनेर उत्पादनमुखी नीतिहरू हटाउने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’
