घाटा, कमजोर व्यवसाय र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले थलियो नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक

काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको संस्थागत रेटिङ पुनः पुष्टि भएको छ। रेटिङ एजेन्सीले बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको, दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने जोखिम निकै उच्च रहेको र दीर्घकालीन रूपमा बैंकको दिगोपनामा गम्भीर चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

इक्रा नेपालले बैंकलाई पुनः [आईसीआरएनपी–आईआर] ‘सी प्लस’ रेटिङ दिएको हो। यो रेटिङले बैंकको वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्न नसक्ने जोखिम अत्यन्त उच्च रहेको संकेत गर्छ।

रेटिङ एजेन्सीका अनुसार बैंकको वित्तीय अवस्था अझै पनि निकै कमजोर छ। लामो समयदेखि सञ्चित घाटा, अत्यन्त सानो व्यवसायिक आकार तथा सञ्चालनबाट निरन्तर घाटा बेहोरिरहेको अवस्थाले बैंकको समग्र वित्तीय आधार कमजोर बनाएको छ। बैंकलाई २०२० अगस्टमा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाइएको भए पनि त्यसयता उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन।

बैंकको कर्जा गुणस्तर झन् बिग्रिएको छ। २०८३ वैशाख मध्यसम्म कुल निष्क्रिय कर्जा ५९ दशमलव ३६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो रेटिङका बेला अर्थात् २०८१ माघ मध्यसम्म यस्तो अनुपात ४३ दशमलव ५१ प्रतिशत थियो। छोटो अवधिमै निष्क्रिय कर्जा तीव्र रूपमा बढेपछि बैंकले ठूलो परिमाणमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेको छ जसले नाफा आर्जन गर्ने क्षमता थप कमजोर बनाएको र सञ्चालनमा थप दबाब सिर्जना गरेको रेटिङ एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ।

इक्रा नेपालको मूल्याङ्कन अनुसार बैंकको कमजोर ब्रान्ड छवि, लगातार घट्दै गएको कर्जा विस्तार, कमजोर निक्षेप आधार, न्यून खुद ब्याज आम्दानी मार्जिन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कडा प्रतिस्पर्धाले बैंकको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यद्यपि बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि केही राहत प्राप्त भएको छ। हकप्रदपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसले प्रदेशस्तरीय ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका लागि आवश्यक न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको नियामकीय व्यवस्था पूरा गरेको छ।

हकप्रदबाट पुँजी बढेपछि बैंकको जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपातमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएर २०८३ वैशाख मध्यसम्म ३७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो रेटिङका बेला यो अनुपात केवल १ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र थियो। यो नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ११ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि पुगे पनि रेटिङ एजेन्सीका अनुसार पुँजीमा भएको सुधारले मात्र बैंकका आधारभूत व्यवसायिक तथा सम्पत्ति गुणस्तरसम्बन्धी समस्या समाधान गरेको मान्न सकिँदैन।