भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्वार्थको द्वन्द्व तथा नैतिक विचलन नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लागू गरेको छ। असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त नीतिले सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ/एनजीओ) लगायत सबै सरोकारवाला निकायका लागि सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’ हासिल गर्नु हो। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा व्यक्तिगत आचरणमा उच्च नैतिक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ। साथै ‘स्वजागरण’ र ‘स्वपरीक्षण’को अवधारणामार्फत सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
नीतिले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी र उत्तरदायी प्रयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई थप खुला र उत्तरदायी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा संकलन तथा खर्चको विवरण पारदर्शी बनाउन, आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्न तथा आफ्ना नेता–कार्यकर्तामा नैतिक आचरण विकास गर्नुपर्ने दायित्वसमेत नीतिले तोकेको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक स्रोत, कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यशैलीलाई पनि पारदर्शिता तथा नियमनको दायरामा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नीतिअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा ‘पेपरलेस’ प्रणाली विस्तार गरिने, सरकारी निर्णय प्रक्रियाको डिजिटल ट्र्याकिङ गरिने तथा नागरिकका गुनासा अनलाइनमार्फत दर्ता, सुनुवाइ र समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म विकास गरिनेछ।
सदाचारको संस्कार विद्यालय तहदेखि नै विकास गर्ने उद्देश्यले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा नैतिकता, सदाचार, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषय समावेश गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा समन्वयका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा नायब महान्यायाधिवक्ता, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै सरकारी निकायमा सदाचार नीति कार्यान्वयनको नियमित निरीक्षण, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
