रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका दुई नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा करोडौं भ्रष्टाचार
काठमाडौं । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बालुवा, गिट्टी र ग्राभेल ठेक्का सञ्चालनका क्रममा भएको राजस्व हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। यी दुवै मुद्दा असार २३ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा दर्ता गरिएका हुन्।
लक्ष्मीपुर–धर्मपुरघाट र समनपुरघाटका ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनविपरीत सुविधा दिई नगरपालिकालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको, राजस्व नबुझाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएको तथा झुट्टा प्रतिवेदन तयार गरी गैरकानुनी लाभ दिलाएको आरोपमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
पहिलो मुद्दा लक्ष्मीपुर–धर्मपुरघाट ठेक्काको बालुवा, गिट्टी र ग्राभेल ठेक्कासँग सम्बन्धित छ। यसमा भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले १ करोड ५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरे पनि पूरा रकम नबुझाई धरौटी मिलानसहित ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो। त्यसपछि पनि ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँकी रहेकै अवस्थामा सबै रकम बुझाएको देखाएर ठेक्का स्वीकृत गरिएको पाइएको छ।
यसबाहेक ठेक्का रकमको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ समेत नबुझाइएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। यसरी रकम नबुझाई ठेकेदारलाई २२ हजार ४३५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न दिइएको र त्यसबाट ठेकेदारले १ करोड १० लाख ९१ हजार ३०३ रुपैयाँ बराबरको लाभ लिएको पाइएको छ।
यस प्रकरणमा नगरपालिकालाई ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी पुगेको भन्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाषकुमार ठाकुर, तत्कालीन लेखा प्रमुख कामेश्वर सहनी, भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि तथा कम्पनीका मुख्य जिम्मेवार राधेश्याम साह विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यसैगरी दोस्रो मुद्दा समनपुरघाटको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कासँग सम्बन्धित छ। यसमा भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेपछि सात दिनभित्र पूरा रकम बुझाएर सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको थियो। तर कम्पनीले करिब २४ दिनपछि ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाएर सम्झौताको निवेदन दिएको थियो।
त्यसपछि पनि ठेक्काको शर्तविपरीत १ करोड रुपैयाँ पहिले नै बुझाइसकेको भन्ने झुट्टा विवरण तयार गरी टिप्पणी उठाइएको र त्यसकै आधारमा नगर प्रमुखबाट स्वीकृति गराई एक महिनाका लागि अस्थायी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न अनुमति दिइएको भेटिएको छ।
अनुसन्धानमा त्यस अवधिमा ५४ हजार ३५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गरी ठेकेदारले ३ करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ रुपैयाँ बराबरको लाभ लिएको देखिएको छ। तर ठेक्का रकममध्ये २ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र भ्याटबापत ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ नगरपालिकामा दाखिला नभएको खुलेको छ।
यस मुद्दामा तत्कालीन नगर प्रमुख (मेयर) श्यामप्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाषकुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय, भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि तथा कम्पनीका मुख्य जिम्मेवार राधेश्याम साह विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। यी दुवै मुद्दामा भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र कम्पनीका मुख्य जिम्मेवार राधेश्याम साह प्रतिवादी रहेका छन्।
यस्तै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाषकुमार ठाकुर पनि दुवै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन्। पहिलो मुद्दामा ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो मुद्दामा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यसरी दुवै मुद्दामा गरी कुल ३ करोड ३५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ।
