मुख्यसचिव नियुक्तिमा सरकारको नाङ्गो झेलः अपांगताको उपेक्षा, वरिष्ठताको धज्जी, ३६औं नम्बरलाई उपहार
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले हिजो सचिवहरुको सूचीमा ३६औं नम्बरमा रहेका गोविन्द बहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सचिवबाट मुख्यसचिव हुने सूचीको पहिलो नम्बरमा विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अपांगता समेत भएका खगेन्द्र प्रसाद नेपाल थिए । उनी २०७८ साल असार २८ गते सचिवमा बढुवा भएर करिब पाँच वर्षको अनुभव पनि थियो । तर सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने मुख्यसचिव पद ३६औं नम्बरका गोविन्द बहादुर कार्कीलाई बनाइएको छ । जुन विगतका कांग्रेस–एमाले–माओवादीको सरकारमा नाङ्गो झेलझालपूर्ण निर्णय भन्दा फरक छैन ।
नेपाललाई पाँच बर्षअघि विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । उनको पदावधि आगामी असार २८ गतेसम्म मात्रै थियो । सरकारले चाहेको भए अपाङ्गता भएको व्यक्ति तीन दिन मुख्यसचिव बनेर घर जाने थिए ।
दोस्रो वरियतामा किरण राज शर्मा थिए। उनी साउन ४ गते सेवा अवधिको कारण बिदा हुँदैछन् साथै उनी विदेशी पीआरधारी समेत भएकाले मुख्यसचिव हुन खासै योग्य होइनन्। उप्रान्त तेस्रो नम्बरदेखि तलका सबै सचिवहरू एकसेएक अब्बल रहेका छन्। हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्ण बहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौला लगायतका सचिवहरू वरिष्ठतम् सूचीमा थिए। त्यसैगरी सरजुकुमार वैद्य, डा. दिपक काफ्ले, बिन्दु विष्ट, नारायणप्रसाद दुवाडी, राम आधार साह, रोजनाथ पाण्डे, संजीवराम रेग्मी, घनश्याम भुसालहरूको पालो अब सकिएको छ। सचिवहरू लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, पदमराज पौडेल, दिनेश कुमार घिमिरे, लोकराज पराजुली, विश्वबाबु पुडासैनी र राधिका अर्यालहरूको मुख्यसचिव बन्ने सपना यही सकिएको छ।
विगतमा कांग्रेस एमालेले मेरिट लिष्टमा धेरै तलमाथि गर्दैन थिए । एक पूर्व प्रशासकले बीमापोष्टसँग भने, “यस पटक निजामती सेवामा अवसर पाइन्छ, भविष्य सुरक्षित छ भन्ने आशालाई समाप्त गरियो । अब निजामतीमा भविष्य छैन भन्ने भाष्य सिर्जना भई कर्मचारीमा वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ ।” सधैं सचिव नियुक्तिबारे स्टाटस लेख्ने पूर्व सचिव भिम प्रसाद उपाध्यायले हिजोको मुख्यसचिव नियुक्तिमा मेरिटमा गरिएको छेडखानीबारे केही बोलेका छैनन् ।
सरकारले विगत पाँच बर्षदेखि सचिवमा नियुक्त भई अनुभव लिएर बसेका सचिवहरुलाई पाखा लगाएर ३६औं नम्बरमा जुनियर सविचलाई मुख्यसचिव बनाएपछि लगभग ३५ जना सचिवहरुलाई जागिर छोड्न नैतिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको पनि देखिएको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मुख्यसचिवमा ३६औं नम्बरका गोविन्द बहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानमा उल्लेखित समानताको हक र अपांगता भएका नागरिकहरुको हक विरुद्ध हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ ।
अपांगता भएर पनि नेपाल सरकारको सचिवसम्म पुगेर राष्ट्र सेवामा जीवन समर्पण गरेका सिपाहीलाई तिरस्कार गर्दै ३६औं नम्बरमा रहेका सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गरेको छ । जुन सुशासन, समान हक र अवसर प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त हक विपरीत पनि हो । नेपालको संविधानको धारा ४४ उपधारा (३) मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट गठन भएको सरकार विगतकै कांग्रेस–एमाले–माओवादीको भन्दा पनि खतरनाक कुसंस्कार र सुशासनको धज्जी उडाउने गरी मुख्य सचिवमा बढुवा सम्बन्धी निर्णय गरिएको छ । हरेक श्रमदाता कर्मचारीहरुले जीवनभर राष्ट्रसेवामा समर्पित भएर यस कारण काम गरेका हुन्छन् कि बृद्धि विकास र भविष्यमा पाउने ओहदा । तर जब जब उच्चतम् पद, भविष्यमा पाउने ओहदाको कुरा आउँछ तब तब शासकहरुले आफूलाई मनपर्ने मानिसहरु छानेर नियुक्त गर्ने विगतकै कांग्रेस–एमाले–माओवादीकै शासक शैलीको धङधङीबाट अहिलेको बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकार पनि मुक्त हुन नसकेको देखिएको छ ।
अपांगता भएका नागरिकहरुको अधिकारका लागि लडिरहेका बरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अपाङ्गता भएर पनि राष्ट्रको लागि जीवनभर योगदान पुर्याएको एउटा कर्मठ, संघर्षशील व्यक्तिलाई मुख्य सचिव नियुक्त नगरेर नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुको खिल्ली उडाएको बताए ।
बुढाथोकीले भने, “अपाङ्गता हुँदैमा कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिभा, कार्यक्षमताका सीमाहरु निर्धारण हुँदैनन् उनीहरुमा झन् बढी आफ्नो कामप्रति डेडिकेशन रहने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र नेपालकै अनुभवहरुले देखाइसकेका छन् ।” त्यसो त नेपालको निजामती प्रशासनमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको लागि कोटा निर्धारण गरिएको भएपनि शासकहरुले हेयको दृष्टिबाट हेर्ने, सरुवा–बढुवामा विभेद गर्ने विगतदेखिकै नियति अहिलेसम्म दोहोरिँदै आएको छ । पत्रकार बुढाथोकी भन्छन्, “अपाङ्गता भएकै कारण यस किसिमले सरुवा, बढुवा र सम्मानहरुमा विभेद गरिंदै आएको छ यसको चरम उदाहरण बालेन सरकार बन्न पुगेको छ ।”
मुख्यसचिवमा नियुक्त हुनको लागि सबैभन्दा पहिलो नम्वरमा रहेको व्यक्तिलाई कुन कुन आधार वा सूचकका कारण नियुक्त गरिएन त्यो बालेन सरकारले देखाउनुपर्ने बुढाथोकीको दाबी छ । “अपाङ्गता भएकै कारण जुन किसिमको विभेद गरिँदै आएको छ यसले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई समान अवसर राज्यले दिँदैन भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको हो ?” बुढाथोकीले प्रश्न गरे ।
उता, सरकारले वरिष्ठताको मेरिटको पनि धज्जी उडाएर कर्मचारी प्रशासनको हुर्मत लिने कार्य गरेको छ । रोचक कुरा केसम्म भएको छ भने जुन सचिवले अहिले मुख्यसचिव नियुक्त भएका गोविन्द बहादुर कार्कीलाई कासमुमा नम्बर भरेर मूल्याङ्कन गरे तिनै सचिव भन्दा माथि हुने गरी नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको छ । सरकारको यस्तो गैरसंवैधानिक र अनैतिक निर्णयले देशमा विधिको शासन, सुशासन, जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपाकै चुनावी नाराको समेत धज्जी उडेको छ ।
