धान प्रशोधन उद्योगमा ४९ लाख भ्रष्टाचार, सिरहाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने नाममा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरिएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको ५० प्रतिशत लागत साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विष्णुपुर–१ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा गाउँपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी, सहकारीका पदाधिकारी र उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूबीच मिलेमतो गरी कानुनविपरीत योजना सञ्चालन गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य मात्र गराउन मिल्ने व्यवस्था रहे पनि एक करोड ११ लाख २ हजार ५० रुपैयाँ लागतको योजना सम्झौता गरिएको थियो।
त्यस्तै त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार गाउँपालिका र सहकारीले ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानमध्ये ४९ लाख २० हजार ९०३ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको तर सहकारीले आफ्नो तर्फको लागत साझेदारी नगरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अनुसन्धानबाट निर्माण गरिएको धान प्रशोधन उद्योग हाल अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको तथा कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महत, इन्जिनियर तथा योजना शाखा प्रमुख अनिक यादव, लेखापाल रमेश गदाल, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष सरोज कुमार यादव, सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य राजेश्वर प्रसाद सिंह, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, कोषाध्यक्ष कविता कुमारी र सचिव राम बाबु यादवविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ।
आयोगले उनीहरूमाथि ४९ लाख २० हजार ९०३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगो बराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको माग गरेको छ। सहकारीका पदाधिकारी तथा उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूमाथि मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारको रूपमा मुख्य अभियुक्तसरह सजायको माग गरिएको छ।
