बीमा ऐन र कानूनबीचको अन्तरविरोध हटाउन पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्न समितिलाई प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । संङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सुशील सुवेदीले बीमा ऐन र अन्य प्रचलित कानूनहरूबीचको अन्तरविरोध हटाउन र पाँच–पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसदहरुले पाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलवारको बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक सुवेदीकाअनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वको औसत ३.५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस क्षेत्रले १३ हजारलाई प्रत्यक्ष ‘ह्वाइट कलर जब’ र करिव ४ लाख भन्दा बढी अभिकर्ता तथा १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयरलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल १ करोड ६७ लाख बीमालेखहरू सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा प्राधिकरणले नियमन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । यस अवधिमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गरिएको छ भने एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको छ । प्राधिकरणले ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै २७६ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो ।
बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले ४ दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका र मार्गदर्शनहरू लागू गरेको छ । यस वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पती शुद्धीकरण (एएमएल), र जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिकाहरू परिमार्जन तथा जारी गरिएको छ । साथै, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशिकामा विशेष ध्यान दिइएको कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताए ।
बीमा साक्षरता बढाउन कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा प्राधिकरणले ‘पेपरलेस’ निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, र अनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू गरेको छ । कृषि बीमालाई व्यवस्थित गर्न ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनलाई सिधै डिजिटल प्रणालीमार्फत बीमा कम्पनीमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले जलविद्युत बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना, र जीवन बीमा पोलिसी ल्याप्स हुनुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको छ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा हुने ठगी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको सुवेदीले बताए ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण र लेखा परीक्षणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै प्राधिकरणले सुधारका लागि कडा निर्देशन दिएको छ । यी कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) गर्न र समयमै साधारण सभा सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
