शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको सरकारलाई अल्टिमेटम, माग नसुने कार्यालयको चाबी बुझाउने
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान खारेजीको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले वार्ता र समस्या समाधानका लागि पहल नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीसम्बद्ध विभिन्न संघ–संस्थाले नियमावलीका कतिपय व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिका भएकाले तत्काल संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
घोषित कार्यक्रमअनुसार व्यवसायीहरूले बिहीबार कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्नेछन्। यस्तै, साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गुरुङले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन नगरे आन्दोलन थप सशक्त बनाइने बताए।
व्यवसायीहरूले हाल कायम गरिएको एक वर्षे अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने तथा कार्यालय परिसरभित्र शैक्षिक मेला वा सेमिनार आयोजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेलामा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तै, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने कमिसन वा आम्दानीको स्रोतमा अवरोध नगर्न, दोहोरो कर विवरण बुझाउने व्यवस्था र समता शुल्क हटाउन तथा विद्यार्थीलाई मानसिक वा आर्थिक क्षतिको आधारमा अनिवार्य क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।
व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श संस्थामा ग्रेडिङ प्रणाली व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसको सट्टा धरौटीको विकल्पका रूपमा बीमा वा शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।
उता, सरकारले जारी गरेको नियमावलीअनुसार अब विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
