‘आईपीओमा १० कित्ते नीति अब पुनरावलोकन गर्ने बेला आयो’
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा लागू १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने समय आएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त नीतिले साना लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा प्रवेश गराए पनि दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्न नसकेको र बरु छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको टिप्पणी गरे।
उनले अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको प्रक्षेपपत्र (प्रोस्पेक्टस) अध्ययन नगर्ने र कम्पनीबारे कुनै जानकारी नै नलिई ‘मेरो सेयर’ एपमार्फत आवेदन दिने गरेको बताए। उनका अनुसार १० कित्ता आवेदन दिने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीको अवस्था, सम्भावना वा दीर्घकालीन प्रतिफलको मूल्यांकन नगरी आवेदन दिने गरेका छन्।
आचार्यले १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई कम्पनीको दीर्घकालीन शेयरधनी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई प्रत्यक्ष शेयर खरिदभन्दा म्युचुअल फण्डतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार हालको प्रवृत्तिमा लगानीकर्ताको ध्यान लाभांश वा दीर्घकालीन प्रतिफलभन्दा पनि छोटो अवधिमा शेयर मूल्य दोब्बर–तेब्बर हुने अपेक्षामा केन्द्रित भएको छ। त्यसकै कारण बजारमा अस्वस्थ मनोविज्ञान विकसित भएको र अपेक्षाअनुसार मूल्य नबढ्दा आन्दोलनसम्म गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए।
उनले नेपालमा खुलेका करिब ७० देखि ८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्था पनि १० कित्ते नीतिकै प्रभावका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार १० कित्ता शेयर प्राप्त गर्ने धेरै लगानीकर्ताले कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा समेत सहभागिता जनाउँदैनन्, कम्पनीको अवस्था बुझ्न खोज्दैनन् र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दैनन्। उनले धितोपत्र बजारका समस्या वित्तीय साक्षरतासँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमितता तथा सुशासनका चुनौती नियामकीय सुधारमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा उनले नेपाल वित्तीय कार्यसमूह (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार एफएटीएफले नेपाललाई दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् र हालै सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकबाट ती चार कार्यसूचीमा नेपालले ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको छ।
उनले आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्ड्रिङ (एपीजी) को फेस–टु–फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सहकारी तथा क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको सुपरभिजन एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
आचार्यका अनुसार बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय लगायतका विषयमा पनि काम भइरहेको छ। उनले वर्तमान सरकार गठनपछि ठूला मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा समेत प्रगति भएको उल्लेख गर्दै यही गतिमा काम अघि बढे नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्ने दाबी गरे।
