संविधानप्रदत्त मौलिक हकका सेवामा कर लगाउने बालेन सरकारको निर्णय भोलिदेखि लागू हुँदै
काठमाडौं । भोलिबाट आम सर्वसाधारणबाट नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक खण्ड अन्तर्गत धारा ३१ र धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने हकविपरीत कर असूल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुँदैछ। संविधानमा मौलिक हकको रुपमा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने हकको बर्खिलाप हुने गरी शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शिक्षा कर र स्वास्थ्यमा पनि ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने लागेको हो।
मध्यपूर्वमा चर्किएको इरान–अमेरिका द्वन्द्वले इन्धनमा मंहगिएसँगै मार खेपिरहेका आम नागरिक भोलिदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा लगाएको करको पनि मारमा पर्ने भएका छन्। मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकासिंदा आम नागरिकको चुलोमै असर पुगेको छ। अहिले युद्ध केही हदसम्म कम भएर इन्धनको मूल्य थोरै घटेको भए तापनि युद्ध अझै जारी छ भने स्ट्रेट अफ होर्मुजमा तनाव उत्तिकै छ। युद्धले जुनसुकै बेला भयानक रूप लिएर इन्धन आपूर्तिमा फेरि संकट गहिरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
यस्तोमा अब नेपाली नागरिक अतिरिक्त करको मारमा पर्ने भएका हुन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’, स्वास्थ्य सेवामा पनि थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ (कर) र बिजुलीमा ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था भोलि साउन १ गते शुक्रबारदेखि लागू हुँदैछ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संविधानले नै नागरिकको निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हक प्रदान गरेकोमा बालेन सरकारले भने त्यसको ठीक विपरीत निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा कर लगाएको छ। यो करले अब शिक्षा महंगो हुने भएको छ भने यसको भार अभिभावककै थाप्लोमा आइपर्नेछ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरिएको छ भने त्यसको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले यसको पनि विपरीत हुने गरी निजी अस्पताल, क्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कर लगाएको छ।
नागरिक सरकारी अस्पतालमा ठूलो भीड, समयमै उपचार नपाउने र औषधीको अभाव जस्ता कारण बिरामीको ज्यान बचाउनकै लागि विवश भएर निजी अस्पतालमा महंगो उपचार गराउन जाने बाध्यतामा छन् तर सरकारले त्यस्तो अवस्थाको बिरामी नागरिकबाट पनि कर उठाउने लक्ष्य भोलिदेखि कार्यान्वयनमा जाँदैछ। यसको संसदमै पनि बिरामी नागरिकबाट राज्यले कर उठाउन मिल्दैन भनी चर्काे विरोध भएको थियो यद्यपि विरोधका बाबजूद सरकार बिरामी नागरिकबाट पनि कर उठाएरै छाड्ने लक्ष्यमा देखिएको छ।
त्यसैगरी भोलिदेखि विद्युतका अन्तिम उपभोक्ता सर्वसाधारणले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ। प्रतिमहीना ५० युनिट बढ्नासाथ ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको हो। व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बिजुलीमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। यसर्थ भोलिदेखि घरायसी काममा विद्युत उपभोग गर्नेलाई ५ प्रतिशत र बाँकीलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको हो।
नेपाल विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो। नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता पनि विशाल छ तर सरकारले भने अब घरायसी काममा प्रयोग हुने विजुलीमै ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने भएको हो। यो निर्णय भोलिदेखि लागू हुनेछ। विजुलीको उपभोग प्रतिमहीना ५० युनिटबाट माथि जानेबित्तिकै भ्याट लाग्ने भएकाले अब शहरमा कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू समेत यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन्।
