सर्वोच्च अदालत, यातायात, मालपोतदेखि कर कार्यालयसम्मको सर्भर सधैं डाउन
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपालको हौवा पिटाएको भएपनि आम सर्वसाधारण, सरकारी कर्मचारी मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु समेत सर्भर डाउनको गम्भिर मारमा परेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कठिनाई भइरहेको छ । विगत महिनादिन भन्दा बढि समयदेखि अधिकांश सरकारी सेवामा सर्भरको समस्या आइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विहान साढे नौ बजे नै चढाईसक्नुपर्ने दैनिक पेशीसूचि सर्भरमा आउने समस्याका कारण १०ः३० बजेसम्म चढाइएको हुँदैन । झन् जिल्ला अदालतमा पेशी सूचि चढ्न ११ बजेसम्म नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा पेशीमा चढ्नुपर्ने मुद्दाहरु कोडिङ नलिएर सास्ती भोग्नुपर्ने अदालतकै आईटी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको गुनासो छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंको पेशी सूचि नखुलेका कारण दैनिक रुपमा आगोले जलेर जीर्ण बनेको भवन तल टाँसिएको पर्चा तानातान गरिरहेको भेटिन्छन् । अदालतमा सर्भरको समस्या आएको महिनादिन भन्दा पनि बढि भइसकेको छ । यद्यपि अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
यातायात कार्यालय एकान्तकुना मात्रै होइन देशैभरि सर्भरको समस्या छ । जसका कारण सेवाग्राहीे लामो लाइन लाग्नु परिरहेको छ । सरकारले लाइसेन्स नविकरण गर्दा अनलाईन सिष्टमबाट मात्रै हुने व्यवस्था लागू गरेको छ । जसबाट पेपरलेस बनाईएको लाइसेन्स नविकरण तथा नयाँ प्रक्रियाका लागि सर्भर नचलेसम्म कामै हुनैसक्दैन । त्यस्तै सवारी साधनको राजश्व पनि सर्भरकै कारण समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सर्भरमा समस्या आउँदा एक चल्ने, पुनः बन्द हुने, पुःन चल्ने र फेरि बन्द हुने समस्या छ । जसबाट सेवाग्राही आजित भइसकेका छन् । सडकमा दैनिक २५०० जना सवारी चालकको चिट काट्ने सरकारले यातायातको सर्भरमा आएको समस्या हल गर्न फिटिक्कै चासो देखाएको छैन ।
मालपोत कार्यालयमा अनलाईन प्रविधिबाट पास हुने गरी तयार गरिएको डोल्मामा सर्भर कनेक्सन समस्याका कारण एकैदिनमा हुने जग्गा रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी कार्यका लागि दुई दिन लाग्न थालेको महिनादिन नाघिसकेको छ । विहानै कार्यालय समय सुरु भएपछि डोल्मामा समस्या समस्या हुँदा सेवाग्राहीको काम प्रभावित भइरहेको छ । मालपोतमा पनि सर्भर चलेन भने कर्मचारीहरुले लिखतकै आधारमा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, आईटीको कुनै विश्वास र भर नभएको स्वयम् मालपोतकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
उता, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा हिजो दिनभर नै सर्भर समस्या आइरह्यो । कैयौं करदाताहरुले कर तिर्न भौचर तयार गर्ने सर्भरले काम नगर्दा हिजो दिनभर यस्तो समस्या भोगिरहेका थिए । आन्तरिक राजश्व विभागको सर्भरमा त अझै खतरनाक तरिकाले अनाधिकृत पहुँच विस्तार गरी प्रयोगकर्ताको मोबाइल नम्वर नै परिवर्तन गरिदिएको जस्तो गम्भिर आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।
सरकारले जतिसुकै डिजिटल नेपालको भाषण ठोके पनि जबसम्म सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाका सर्भरहरु सामान्य रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैन तबसम्म सरकारी भाषण र नारा झुठा सावित मात्रै भएका छैनन्, सेवाग्राहीले कार्यस्थलबाटै सरकारलाई कुरीकुरी गरेर गिज्याइरहेका छन् ।
सरकारी सर्भरहरुमा आएका समस्याबारे आईटी क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) का कार्यबाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले भने सरकारसँग दक्ष जनशक्तिको अभावमा समस्या आएको दावी गर्दै प्राइभेट क्षेत्रसँग तत्काल सहकार्य गरेर ‘रेस्क्यु’ प्लान ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो समस्या आजको आजै आएको होइन र आजै समाधान गर्छु भनेर हुने पनि होइन । डिजिटल पूर्वाधारमा लगानीको कमी, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विशेषज्ञहरुको अभावका कारण यस्तो भएको हो । सरकारले तत्कालिक र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
कार्यबाहक अध्यक्ष अधिकारीले तत्काल प्राइभेट डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा प्रदायक र ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकसँग आपतकालिन बैठक गरेर समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘निकास निकाल्न सकिन्छ, सबैले सामूहिक रुपमा मेहनत गर्नुपर्छ’ अधिकारीले भने ।
कार्यबाहक अधिकारीले नेपालको कूल कर्मचारीको कम्तीमा १० प्रतिशत आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी आवश्यक भएको औल्याउँदै सुविधा समेत छुट्टै दिएर एक्सपर्टहरुलाई सरकारी सेवामा भित्राउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आईटी एक्सपर्टहरु अहिलेको सरकारी सेवा सुविधा, तलवमा आएर काम गर्नै सक्दैनन् । नेपालमा साईबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डाटा सुरक्षा विशेषज्ञ, क्लाउड बिशेषज्ञहरुको अभावका कारण सरकारी सर्भरमा समस्या परेको हो ।’ उनले देशको आईटी अडिट गर्नुपर्ने, जनशक्ति र पूर्वाधारको तालमेल पनि मिलाउनुपर्ने चुनौतिपूर्ण कार्य भएको बताए ।
सरकारले हचुवाको भरमा अवस्था अध्ययन नगरी सबै क्षेत्रलाई अनलाईन सिष्टम भनेर अनावश्यक रुपमा हठात आईटी पूर्वाधारमा दवाव सिर्जना गरिदिएको कारण यस्तो समस्या आएको अर्का एक आईटी बिज्ञ बताउँछन् । विगतका सरकारले आईटी, अनलाईनको नाममा पार्टीगत भेण्डर, पार्टीगतका सफ्टवयर आदिका कारण पनि समस्या आएकोतर्फ नयाँ सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए ।
नयाँ सरकारले हठात आईटी, अनलाईन सेवाको हौवा पिटाउनुअघि ग्याप अनालाईसिस नगरेको ति विज्ञको आरोप छ । ‘सरकार अध्यारोमा दौडिरहेको छ । खोई ग्याप एनालाइसिस गरेको ? त्यतिकै आईटी र अनलाईन सेवा भनेर हुन्छ ? पूर्वाधार, प्रयोगकर्ता र सफ्टवेयरको सबै अध्ययन गरिएको छ त ? यसको लागि कति पैसा लाग्छ थाहा छ ? बजेट छुट्याएको छ त ?’ ति विज्ञले कडा प्रश्न गरे, ‘स्वतन्त्र, आईटी विशेषज्ञको टोलीले स्वतन्त्र अडिट नगरी त्यतिकै सुधार गरेर कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँसम्म जाने ? सरकारसँग कुनै प्लान नै देखिदैन । अनि फेरि उही भेण्डरको भर पर्ने ? बालेनको यो कार्यशैलीले आईटीमा कुनै सुधार हुँदैन । विगतमा पनि यस्तै कार्य हुन्थ्यो ।’ नयाँ सरकारले बनेपछि, साउन लाग्नै लाग्दा पैसा खानको लागि भेण्डरले लोड क्रियट गरिदिने, पैसा पाएपछि समाधान भयो भन्दै आफै ठीक पार्ने, यो नयाँ फण्डा होइन, पुरानै ब्रम्हलूटको प्रवृत्ति हो ।
अहिले पनि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारेर कसैले सेटिङमा राज्यकोषबाट ब्रम्हलूट मच्चाउन कृत्तिम लोड खडा गरेर सर्वत्र समस्या खडा गरेको त होइन ? छानविन गर्ने हो कि ? बालेन सरकार !
