आजदेखि बीमा अभिकर्ताहरूलाई घण्टी सरकारको २० प्रतिशत कर उपहार

काठमाडौं । वर्तमान घण्टी चुनाव चिन्ह भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आजदेखि नेपालका चारलाख भन्दा बढी बीमा अभिकर्ताहरुलाई विशेष उपहार स्वरुप २० प्रतिशतका दरले आयमा कर असुल्ने निर्णय कार्यान्वयमा आएको छ।

घण्टी चिन्हमा भोट हालेका वा नहालेका सबै प्राकृतिक व्यक्ति बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा व्यवसायबाट आर्जित कमिशनमा अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टी हुने व्यवस्था आजबाट कार्यान्वयनमा आएको हो। आव २०८३/८४ को बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक विधेयकको ५७ अन्तर्गत आयकर ऐन, २०५८ मा संविधानप्रदत्त समानताको हक विपरीत हुने गरी संशोधन गरी बीमा अभिकर्ताको आम्दानीमा गैरकानूनी रुपले २० प्रतिशत कर लगाउने कार्य आज साउन १ गतेबाट शुरु भएको हो। सो निर्णय बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बीमा अभिकर्तामाथि कानून र संविधानको धज्जी उडाउँदै लागू गर्ने निर्णय जेठ १५ मै गरेको थियो।

बीमा अभिकर्ताहरुले राज्यले गरेको गैरकानूनी निर्णयको समर्थन समेत गरेको देखिएको छ। सीमित, मुठ्ठीभर औंलामा गन्न सकिने बीमा अभिकर्ताले मात्रै वार्षिक १० लाखभन्दा बढी स्ल्याबमा आम्दानी गर्न सक्छन् र उनीहरुलाई २० प्रतिशतको करले खासै फरक पर्दैन। चार लाखमध्ये करिब ९० प्रतिशत बीमा अभिकर्ताहरु यो करबाट प्रताडित हुनेछन्। अभिकर्ता संघको नेतृत्वमा यिनै ठूला र मुठ्ठीभर अभिकर्ताहरुको पहुँच भएको, केही बीमा अभिकर्ताहरु स्वयं घण्टीको पक्षमा खुलेर सक्रिय भएकोले पनि समानता विरोधी नयाँ नीतिको खासै विरोध सुन्न सकिएको छैन। विश्वभर आम्दानीमा लगाइने कर स्ल्याब (आयको सीमा) का आधारमा हुन्छ जहाँ कम कमाउनेले कम र बढी कमाउनेले धेरै कर तिर्छन्। तर नेपालमा अब बीमा अभिकर्ताको हकमा यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुने छैन। आर्थिक विधेयक २०८३ को बुँदा ५७ मार्फत आयकर ऐनको दफा ८८ र ९२ मा गरिएको व्यवस्थाले अभिकर्ताको कमिसनमा सिधै २० प्रतिशत कर कट्टी गर्ने नियम ल्याएको हो।

यसर्थ अब बीमा अभिकर्ताले वर्षभरि जतिसुकै थोरै आम्दानी गरे पनि सरकारले काटेको यो २० प्रतिशत कर रकम फिर्ता पाउने छैनन् भने यसलाई अन्य करयोग्य आयसँग मिलान गर्न पनि पाउने छैनन। यसबाट अभिकर्ताले एक रुपैयाँ कमाउँदादेखि नै २० प्रतिशत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

सरकारले आयकर ऐनको दफा ८८ मा उपदफा (१४) थप गर्दै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति रहेका बीमा अभिकर्तालाई भुक्तानी गरिने सेवा शुल्क वा कमिसनमा २० प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले यसलाई अन्तिम कर कट्टीको सूचीमा राखेर अभिकर्ताहरूलाई कर फिर्ता लिन पाउने बाटो बन्द गरिदिएको छ। एकातिर सरकारले बीमाको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउने र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने नारा लगाउने र अर्कोतिर यसै क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने साना अभिकर्ताहरूको पसिनामाथि महँगो करको भारी बोकाइदिएको छ। यसले गर्दा विशेषगरी गाउँघरमा बसेर सानो सानो बीमा गराई जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न र मध्यमवर्गीय अभिकर्ताहरूको गाँस नै खोसिने अवस्था आएको छ।

राज्यको यो कदमले ठूला र स्थापित अभिकर्ताहरूलाई खासै असर नगरे पनि लाखौंको संख्यामा रहेका साना अभिकर्ताका लागि भने यसले कठिन अवस्था सिर्जना गर्नेछ। बीमा व्यवसायमा नयाँ आउन चाहने युवा अभिकर्ताहरूका लागि पनि २० प्रतिशतको करले निरुत्साह गर्ने देखिएको छ। घण्टी सरकारको यो कर उपहारले बीमाको दायरा बढाउने लक्ष्यमा नै नकारात्मक असर पार्ने र अन्ततः बीमा क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम थपेको छ। समानताको संवैधानिक हक र प्रगतिशील कर प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यतालाई लत्याउँदै अभिकर्ताको श्रममाथि गरिएको यो विभेदकारी व्यवस्थाले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रमा ठूलो पलायनको लहर आउन सक्ने जोमिख पनि उत्तिकै सिर्जना गरेको छ। गाउँगाउँमा गएर बीमा पोलिसी बिक्री गरी आम्दानी गर्ने अभिकर्तालाई २० प्रतिशत करको भार स्वीकार्य छ त? प्रश्न उठेको छ।