लाशमा पनि कर असुल्दै सरकार, स्वर्णिमको अर्थनीति कहाँ फेल खायो?
काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरेपछि बिरामी र उनका परिवारमाथि थप आर्थिक भार परेको छ। यो शुल्क उपचारका विभिन्न सेवासँगै एम्बुलेन्स, शववाहन, रगत, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार तथा मृत्युपछि शवगृहमा शव राख्ने सेवामा समेत लागू भएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै अबदेखि लाशको पनि कर लाग्ने भएको छ। विश्वमा लाशको पनि कर लिने केही देशहरु छन् अब उक्त सूचीमा नेपाल थपिएको छ।
यसअघि निजी अस्पतालले लिने सेवा शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने अवस्थामा अब त्यसैमा ३ प्रतिशत थप शुल्क जोडिने भएको हो। अर्थात् बिरामी अस्पताल पुग्न एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दा, उपचारका क्रममा रगत चढाउँदा, डायलाइसिस वा क्यान्सरको उपचार गराउँदा र उपचारकै क्रममा मृत्यु भए शववाहन तथा शवगृह प्रयोग गर्दा पनि अतिरिक्त रकम (कर) तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारी अस्पतालमा समयमै उपचार नपाएर धेरै नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य हुने अवस्था रहेको बेला यस्तो शुल्कले सर्वसाधारणलाई अझ बढी आर्थिक भार थोपरेको छ। अब बिरामीले अस्पताल जाँदादेखि अस्पतालबाट बाहिरिंदासम्म लिएको हरेक सेवा तथा शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालमा गरिने अधिकांश उपचार र परीक्षणमा बिल बनाउँदा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क अनिवार्य रूपमा जोडिनेछ। यसमा प्रयोगशाला परीक्षण, विभिन्न उपचार सेवा र अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने अन्य सेवासमेत समावेश हुने भएको हो।
निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका विपन्न बिरामीका शय्यामा उपचार भए पनि सम्बन्धित सेवामा लाग्ने ३ प्रतिशत शुल्क अस्पतालले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसले अस्पतालले विपन्न नागरिकलाई दिने निःशुल्क सेवा पनि बन्द हुने अवस्थामा आएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी विवादका कारण धेरै निजी अस्पतालले बीमा सेवा पनि सीमित वा बन्द गरिरहेका बेला कर लागू हुँदा बिरामीको उपचार खर्च अझै बढ्ने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले उपचार र मृत्युजस्तो संवेदनशील अवस्थासँग जोडिएका सेवामा समेत कर लगाउने निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी शववाहन र शवगृहजस्ता सेवामा समेत कर लगाइनुले मृत्युपछि पनि नागरिकमाथि करको भार परेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ कर नीतिले संविधानमा उल्लेख गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मौलिक हक भन्ने तथ्यको धज्जी मात्रै उडाएको छैन, नयाँ सरकारको जनतामारा कर नीति भन्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बौद्धिक क्षमतामाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ । त्यति मात्रै होइन, नयाँ नेपाल बनाउने सपना भन्दै जनतालाई १०० दिनमा नतिजा देखाउछु भनेको बालेन सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । जनता भन्दैछन्, बालेन सरकार ! लाशमाथि पनि कर उठाउन सत्तामा पुर्याएको हो ? घण्टीमा भोट हालेह हो ? अनि जनता प्रश्न गर्दैछन्, अब त सास फेर्न मात्रै कर लगाउन बाँकी छ, त्यो कहिले सुरु हुन्छ ?
