बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको ३७ बुँदे मार्गदर्शन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार मार्गदर्शनको उद्देश्य बजेट खर्चलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो।
जारी मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा खर्चमा दक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने नीतिअनुसार नयाँ सवारीसाधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
त्यस्तै, इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, तालिम तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी भवनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ।
मन्त्रालयले विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहायताअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरू तोकिएको सम्झौता तथा निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
