बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक सुशिल बाबु ढकालको औचित्य सकियो, सञ्चालक समितिमा बस्न नपाइने
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखामा कार्यरत सुशिल बाबु ढकाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा नियमित रुपमा सहभागी भइरहेका छन् । तर जुन अध्यादेशको आधारमा उनी बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका थिए उक्त अध्यादेश गत असार २७ गतेबाट नै निस्क्रिय भइसकेको छ ।
कानुन बमोजिम ढकाल असार २७ गतेदेखि नै सञ्चालक होइनन् । असार २७ गते अर्थात् अध्यादेश वैधानिक रहँदाका अवधिसम्म ढकालले गरेको निर्णयहरु वैधानिक भएपनि त्यसयता उनले गरेको निर्णयहरु अब गैरकानुनी हुनेछन् । सह सचिव ढकाललाई असार २७ गतेदेखि यता बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी गराइएको भए अनाधिकृत र गैरकानुनी हुनेछ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश निस्क्रिय भएको पुष्टी गरे । अध्यादेश बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरु वैधानिक भए पनि अब उप्राप्त उक्त अध्यादेशले कानुनी मान्यता प्राप्त नगर्ने बताए ।
“जुन कानुनको आधार (अध्यादेश) मा नियुक्त गरिएको हो उक्त अध्यादेश नै निस्क्रिय भएपछि अब कानुनी मान्यता हुँदैन” अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद बास्तोलाले भने । अध्यादेश बमोजिम नियुक्त भएका सञ्चालक अध्यादेश नै निस्क्रिय भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनुपर्नेमा बीमा प्राधिकरणले अझै चासो दिइरहेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्न आएका सुशिल बाबु ढकालले भने आफूलाई कानुनको विषय थाहा नभएको र मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम प्रतिनिधित्व गर्न गएको र मन्त्रालयले आवश्यक छैन भनेर पत्र दिएमा बैठकमा सहभागी हुन नजाने बताए ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) (ग) अनुसार संसद बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्रमा दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित नभएमा स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम २०८३ बैशाख २८ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै बैठक बसेकोले सो मितिबाट ६० दिन पूरा भएपछि अध्यादेश निस्क्रिय भएको हो ।
सरकारले २०८३ बैशाख २२ गते उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ मार्फत बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सह सचिवलाई समेत थप गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा ऐनको महत्वपूर्ण विषयहरु सरोकारवालासँग छलफल गरेर अध्यादेश ल्याएको थिएन । सरकारले अमूक व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न उक्त अध्यादेशमा बीमा सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको थियो ।
बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सम्बन्धी त्रुटी झुक्किएर पाँच वर्षको अनुभव परेको विषय सच्याउन सरकार र सञ्चालक थप गर्ने अमूक तत्वले ध्यान नदिई फर्जी बीमा दावी भुक्तानी गर्न नपाएको झोकमा आफ्नो इगो साध्न र स्वार्थ पूरा गर्न एक जना सञ्चालक थपिएको बीमा ऐन २०७९ माथिको संशोधन रद्द भएकोले अब पूर्ववत् रुपमा बीमा प्राधिरकण सञ्चालन हुनेछ ।
