अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्रीको कुटनीतिक सन्देश !

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र शाहले विश्वव्यापी अर्थविज्ञका रुपमा प्रचार गरिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई राजिनामा गर्न कुटनीतिक रुपमा अप्रत्यक्ष सन्देश दिएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमार्फत यही साउन १ गतेदेखि लगाइएको शिक्षा र स्वास्थ्यको ‘समता कर’, जुन संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित समेत भइसकेको छ, लाई प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर खारेज गरिदिएपछि बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नैतिक संकटमा पर्न गएका छन् ।

२०६७ सालमा नक्कली भ्याट बिलको छानविन प्रक्रिया अघि बढाइएकै बेला तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग सैद्धान्तिक मतभेद भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ सचिव पदबाट राजिनामा दिएका थिए । नेपालमा यस्ता धेरै उदारहणहरु छन् । तर, नयाँ सरकार, नयाँ राजनीतिक कल्चर र पुराना संसदवादी दलहरुलाई चुनौति दिँदै गठन भएको नयाँ राजनीतिक पार्टीका अर्थमन्त्री नैतिक रुपमा अब एक मिनेट पनि पदमा बस्न मिल्ने अवस्था छैन ।

त्यसो त केही समयदेखि अर्थमन्त्रालय बालेन्द्र शाह आफैले चलाउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पदाधिकारी देखि एक एक उद्योगी व्यापारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर समस्याहरुबारेमा छलफल गर्दै आवश्यक निर्णयहरु समेत गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रीको हैसियतमा डा. स्वर्णिम वाग्ले ति कुनै पनि बैठकहरुमा सहभागी छैनन् ।

िबाहिरबाट हेर्दा समेत डिफ्याक्टो अर्थमन्त्री जस्तै स्पष्ट देखिइसकेपछि पनि पदमा टाँसिरहनु नैतिक पतन हुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चलिरहेको छ । हुन पनि बजेट बनाउँदादेखि आजसम्म डिफ्याक्टो भएर भत्ता खान मात्रै अर्थमन्त्रालय आउ–जाउ गर्न डा. वाग्ले मन्त्री भएका व्यक्ति पनि होइनन् । उनको आफ्नै विज्ञता छ । त्यसो त अर्थमन्त्री भएको केही साताभित्रैमा आर्थिक दैनिकले टिप्पणीमाथि डा. वाग्लेमा गम्भिर नलेज ग्याप रहेको चर्चा गरेको थियो । अहिले बालेनले पनि डा. वाग्लेले माथि गम्भिर नलेज ग्याप देखेपछि राजिनामा गर्न दैनिक दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् ।

संसदीय शासन व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष जस्तो गरिमा भएको नेतासँग सिधैं राजिनामा माग्न सुहाउने कुरा पनि भएन, सोही कारण कुटनीतिक शैलीमा अप्रत्यक्ष रुपमा राजिनामा गर्न सन्देश दिइरहेका छन् । अब प्रश्न उठेको छ, विगतवर्ती सरकारका मन्त्री जस्तै वाग्ले पदमा टाँसिएर बसिरहन्छन् वा राजिनामा गरेर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज बनाउँछन् ? लाशमा पनि कर लगाएको बिषयमा सरकार, रास्वपा यतिबेला जनतामाँझ बद्नाम मात्रै होइन, फागुन २१ को जनमत पुनः कांग्रेस एमालेमै बाउन्सब्याक भइरहेको अवस्था छ ।

स्वर्णिमले पार्टीको जनमत जोगाउने कि आफ्नो पद ? अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री आफैले गर्नु परिरहेको छ, उनले प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने कि आफ्नो कुर्सी जोगाउने ? अर्थमन्त्रीको रुपमा भित्तामा फोटो राखेर भत्ता मात्रै पचाउने कि नतिजामुखी काम गर्छु भन्नेलाई मार्गप्रशस्त गरिदिने ? अर्थमन्त्री प्रश्नहरुले घेरिएका छन् ।

आफूलाई महेन्द्रकरण गरी समाजवादी अर्थव्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको दिशामा अघि बढाउन खोज्ने बालेन्द्र शाह र नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमै परिक्षण गरी असफल भएको उदारवादी अर्थव्यवस्थाको नीति अंगालेका दुई नेतृत्वबीच गम्भिर सैद्धान्तिक मतभेद देखिन्थ्यो । निर्वाचन अगावै सार्वजनिक गरिएको रास्वपाको बाचापत्र आधा पुरानो कांग्रेस जस्तो सुधारवादी अर्थव्यवस्था भनिरहेको थियो अनि आधा कम्युनिष्ट जस्तो लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कुरा गरिरहेको थियो । अहिलेको समस्या बालेन्द्र शाह र डा. स्वर्णिम वाग्लेको व्यक्तिगत तहमा होइन, सैद्धान्तिक रुपमा असहमति उत्पन्न भएको हो । सैद्धान्तिक रुपमै प्रधानमन्त्रीसँग असहमति भइसकेपछि वाग्ले पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य देखिदैन । उनि जतिदिन अर्थमन्त्री पदमा बसिरहन्छन्, त्यति नै दिन देश अनिर्णयको बन्दी भइरहन्छ र प्रधानमन्त्रीले अर्थत्रालय चलाइरहनुपर्ने हुन्छ । जसले आर्थिक समृद्धि र विकास भन्दा पनि चौतर्फी भद्रगोल मात्रै हुनेछ ।

अर्थमन्त्रीले लगाएको कर प्रधानमन्त्रीले स्टाटस लेखेर खारेज गरिदिएको घटनाले प्रधानमन्त्रीले डा. वाग्लेलाई कुटनीतिक रुपमा राजिनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नु भनेर राजिनामा गरेर बाहिरिने समय दिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुटनीतिक रुपमा नरम प्रस्तुतीलाई डा. वाग्लेले नबुझ्ने हो भने अर्को अप्रिय निर्णय गरेर सिधैं नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना समेत उत्तिकै देखिन्छ ।