सरकारी र निजी सञ्चार माध्यम भनेर विज्ञापनमा विभेद गर्न नपाइने, सर्वोच्चद्वारा सरकारको निर्णय खारेज
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ । साथै सरकारी सञ्चार माध्यम र निजि सञ्चार माध्यमहरुमा दिन्न भनेर विभेद गर्न नपाउने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लंघन गर्ने गरी सरकारलाई कुनै अधिकार नभएको ठहर गरेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब सबै निजि सञ्चार माध्यमहरुले सरकारी विज्ञापन छाप्न, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न पाउने बाटो खुलेको अधिवक्ता अनन्त लुइटेलले बताए । अबदेखि सार्वजनिक टेण्डर विज्ञापन समेत निजि सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशित गर्न पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव स्तरबाट मिति २०८२ चैत १८ गते भएको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चको इजलासले अधिकार क्षेत्र विहिन, ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘कानुन विपरीत’ ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरिदिएको हो । अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ उल्लेख गर्दै विज्ञापन वितरण र नियमनका लागि ‘विज्ञापन बोर्ड’ जस्तो विशिष्ट कानुनी संयन्त्र क्रियाशील रहेको स्मरण गराउँदै सचिवस्तरबाट भएको निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको व्याख्या अनुसार सरकारी र निजि भनेर विभेद गर्दा निजि सञ्चार माध्यमहरु बन्द भई नागरिकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत खण्डित हुने निष्कर्ष निकाल्दै निजि सञ्चार माध्यम बन्द हुने गरी कुनै पनि प्रतिषेध, निषेध वा पूर्व प्रतिबन्ध नेपालको प्रचलित कानुन तथा संविधानले समेत नदिएको भन्दै यस्तो ठहर गरेको हो । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासले सञ्चार माध्यमको उपस्थितिको विशिष्टिकृत अवस्थाको व्याख्या समेत गरिदिएको छ ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्दा ती सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने र यसले अन्ततः नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने अदालतको ठहर छ ।
फैसलासँगै अब सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा कानुनबमोजिम वितरण हुनुपर्ने बाटो खुलेको छ । उक्त रिटको पक्ष बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, बिजय प्रसाद मिश्र, ललित बहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइटेल, विकास भट्टराई, प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ बिष्ट, रामप्रसाद पुडासैनी, दुर्बासा लुइटेल र विशाल थापाले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनी, सह न्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्यालले बहस गरेका थिए ।
हेरौ पूर्णपाठः
