पीपीए भएका जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, मापदण्डका आधारमा निर्णय हुने
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका तर विभिन्न कारणले समयमै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको संरक्षण, उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अब आयोजनासम्बन्धी निर्णय व्यक्तिको विवेकका आधारमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र प्रणालीका आधारमा गरिने बताएका छन्। व्यावसायिक रूपमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्दा लगानी बढ्ने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका आयोजनालाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ भने लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका आयोजनाका हकमा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यसबाट लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने, जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन हुने तथा ऊर्जा क्षेत्र थप पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै समयमै आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रको ऊर्जा समृद्धिमा योगदान पुर्याउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।
